24 - 25 ची संच मान्यतेवर न होता 25-26 च्या  संच मान्यतेनंतर होणारा अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन 

Raju tapal November 30, 2025 48

24 - 25 ची संच मान्यतेवर न होता 25-26 च्या  संच मान्यतेनंतर होणारा अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन 

आत्ता १५ मार्च २०२४ चा शासन आदेश रद्द  करण्यासाठी शिक्षक समितीचा लढा सुरूच राहणार

अमरावती-महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सन 2025-26 च्या संच मान्यतेनंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे याबाबत ना. दादाजी भुसे साहेब मान. मंत्री : शालेय शिक्षण महाराष्ट्र राज्य,मुंबई,रणजितसिंग देओल साहेब (भा.प्रा.से.) प्रधान सचिव : शालेय शिक्षण महाराष्ट्र शासन,मुंबई,तुषार महाजन साहेब उपसचिव : शालेय शिक्षण महाराष्ट्र शासन,मुंबई,ना.डॉ.पंकजभाऊ भोयर साहेब मान. राज्य मंत्री:शालेय शिक्षण महाराष्ट्र राज्य,मुंबई,सचिंद्र प्रताप सिंग साहेब (भा.प्रा.से.) राज्य आयुक्त:शिक्षण महाराष्ट्र राज्य,पुणे,शरद गोसावी साहेब शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवेदना व्दारे विनंती केली होती. सदर विनंती मान्य करण्यात आली असून अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सन 2025 -26 ची संच मान्यता अंतिम झाल्यानंतर होईल. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पाठपुराव्यास मिळालेले हे मोठे यश आहे.यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण  शिक्षक समितीची लढाई संपली नाही, 15 मार्च 2024 चा शासन आदेश रद्द होत नाही तोपर्यंत शिक्षक समिती लढा देतच राहणार.असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी स्पष्ट केले आहे असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीशी विसंगत आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आहे. शासनाने केलेले नियम व धोरण समोर ठेऊन मा. न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अनपेक्षित असा निर्णय दिला आहे. मात्र सदर शासन निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अस्तित्व मोडीत काढणारा आणि लहान गावे,वस्ती,तांडे आणि पाड्यावरील बालकांच्या शिक्षणाचे नुकसान करणारा आहे. संचमान्यता धोरणामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरून वेतन आणि व्यवस्थापकीय खर्चाची बचत होते यादृष्टीने केल्या जाणारा विचार दुर्दैवी आहे.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून शासनास आर्जव करतो की बालकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासनाने प्रत्येक गावात,वाडी-वस्तीवरील शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाच पाहिजे.शाळांच्या,विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्या वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित असताना मा. न्यायालयाचा निर्णय येताच अत्यंत शीघ्रतेने २०२४-२५ च्या मान्य पटसंख्येस अनुसरून समायोजनाचे पत्र संदर्भित नुसार निर्गत केले आहे. अशाप्रकारचे पत्र निर्गत करताना २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रातील पटसंख्येच्या विचार करून त्यानुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु करता आली असती याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शाळांना वेळेवर व पुरेशी शिक्षक संख्या मिळण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना २०२५-२६ ची अर्थात या वर्षीची विद्यार्थी संख्या विचारात घेणे गरजेचे आहे,२०२५-२६ चे शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन अर्ध्याहून अधिक काळ झालेला असल्याने गतवर्षीच्या विद्यार्थी संख्येवर शिक्षक समायोजन करणे सर्वथा अनाकलनीय व अप्रासंगिक आहे. कारण २०२४-२५  च्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये विद्यार्थी संख्या कमी-अधिक होऊ शकते. त्यावेळची शिक्षक मान्य पदे आणि आताची मान्य पदे कमी-अधिक राहू शकतात. त्यामुळे एकाच वर्षात दोनदा समायोजन करण्यापेक्षा चालू शैक्षणिक वर्षाचा एकंदरीत विचार करूनच सदर प्रक्रिया समोर नेणे अधिक योग्य ठरले असते. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे संचमान्यता धोरणामुळे होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करणे अत्यावश्यक आहे. समायोजन पत्रानुसार समायोजन प्रक्रिया राबविणे चुकीचे आहे.शालेय शिक्षण आयुक्त सचिद्र प्रताप सिंग यांनी २०/११/२०२५च्या समायोजनाच्या पञाला स्थगिती दिली आहे.आता सन २०२५-२६ची संच मान्यता झाल्या नंतर आता समायोजन होणार आहे.या लढ्या करीता शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी शाळा बंद ठेवुन ५डिसेंबरच्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक,शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीच्या सहभागी संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी केल्याचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.

Share This