भुजबळ, कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत;
बेनामी व्यवहारांद्वारे मालमत्ता जमवल्याचा प्राप्तिकर विभागाचा आरोप!
मुंबई :- बेनामी व्यवहारांच्या आरोपप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईचे प्रकरण विशेष न्यायालयाने मंगळवारी पुनरुज्जीवित केल्याने अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचे कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत आले आहेत.
भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेनामी व्यवहार करून मालमत्ता जमवली, असा आरोप ठेवून प्राप्तिकर विभागाने सुरू केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३मध्ये रद्द केली होती. मात्र, 'उच्च न्यायालयाने ती कारवाई गुणवत्तेवर नव्हे, तर तांत्रिक कारणावरून रद्द केली होती. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे,' असे आमदार- खासदार यांच्या विरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाने मंगळवारी आदेशात स्पष्ट केले.
'छगन भुजबळ आणि त्यांचे चिरंजीव पंकज व पुतणे समीर यांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड व देविशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत बेनामी व्यवहार केले; तसेच नाशिकमध्ये गिरणा साखर कारखाना आणि मुंबईतील काही मालमत्ता जमवल्या,' अशा आरोपाखाली प्राप्तिकर विभागाने सन २०२१ मध्ये कारवाई सुरू केली होती. त्याविषयी विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२१मध्ये भुजबळांना समन्स बजावल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायदा, २०१६ हा सुधारित कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही,' असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये भुजबळ कुटुंबीयांविरोधातील तक्रार फेटाळली होती. त्यानंतर आमदार-खासदार विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ते प्रकरण बंद करून निकाली काढले होते. मात्र, 'सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिका मान्य केली असल्याने आधीचे न्यायतत्त्वही स्वाभाविकपणे रद्द झाले आहे,' असे न्या. सत्यनारायण नवांदर यांनी स्पष्ट केले.