शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! शिक्षकांचे आता दरवर्षी मूल्यांकन, सेवापुस्तिकेत नोंदही चौथी व सातवीचे सगळेच विद्यार्थी देणार शिष्यवृत्ती परीक्षा; परीक्षा कधी?
अमरावती : इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा आता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या आधारावर दरवर्षी सर्व शासकीय शाळांमधील शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. याची नोंद शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात व गोपनीय अहवालात केली जाईल,असा आदेश महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने काढला आहे.राज्य सरकारने राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १९५४-५५ पासून शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. विद्यार्थी दशेतच स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी करणाऱ्या या परीक्षेला शालेय स्तरातर खप महत्त्त आहे योजना सुरू केली. विद्यार्थी दशेतच स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी करणाऱ्या या परीक्षेला शालेय स्तरावर खूप महत्त्व आहे. २०२६-२७ पासून दरवर्षी इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे.चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे आता चौथी व सातवीच्या वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून कोणते जिल्हे,तालुके गुणवत्तेत पिछाडीवर आहेत, हे समोर येणार आहे. गुणवत्तेत पिछाडीवरील जिल्हे, तालुक्यांसाठी विशेष आराखडा शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या आधारावर सर्व शासकीय शाळांमधील
शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या आधारावर सर्व शासकीय शाळांमधील शिक्षकांच्या कार्यांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे चौथी व सातवीच्या टप्प्यावर त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करण्याची संधीही त्या निमित्ताने उपलब्ध आहे. त्यातून राज्यात शैक्षणिक गुणवत्तेत आपला जिल्हा,त्यातील कोणते तालुके कोणत्या स्थानावर आहेत, गुणवत्ता वाढीसाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. याशिवाय त्या तालुक्यातील,जिल्ह्यातील शिक्षकांना 'डायट' कडून विशेष प्रशिक्षणही दिले जाईल. सेस फंडातून विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क राज्यातील ३३ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शिष्यवत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे राज्यातील ३३ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सेस फंडातून दिले जाते. मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १२५ रुपये तर बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २०० रुपयांचे परीक्षा शुल्क असणार आहे. हे शुल्क सर्व जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याकडील सेस फंडातून भरावे,असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ग्रामविकास विभागाला पाठविला आहे.
परीक्षा कधी होणार...
इयत्ता पाचवी व आठवी : २२ फेब्रुवारी २०२६
इयत्ता चौथी व सातवी एप्रिलच्या चौथ्या आठवड्यात
पुढील प्रश्न
शिक्षकांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत नेमके काय बदल होणार आहेत?
शिष्यवृत्ती परीक्षेमुळे कोणत्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता समोर येणार आहे?
शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी किती जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सेस फंडातून भरले जाते?
शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेचा काय संबंध आहे?
शिष्यवृत्ती परीक्षेचा काय संबंध आहे?
सेवा पुस्तकात शिष्यवृत्तीची नोंद घेण्यात येऊ नये अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.