डॉक्टरांसाठी ‘वन नेशन,वन लायसन्स’चा प्रस्ताव NMCच्या नव्या नियमांमुळे देशभर प्रॅक्टिसचा मार्ग मोकळा होणार

Raju Tapal publisher August 21, 2026 42

देशातील डॉक्टरांसाठी वैद्यकीय नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘वन नेशन,वन लायसन्स’ अर्थात एक देश,एक परवाना या संकल्पनेनुसार डॉक्टरांना एकाच नोंदणीच्या आधारे देशभर वैद्यकीय सेवा देता यावी,यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. NMCच्या विद्यमान नियामक चौकटीत National Medical Register आणि वैद्यकीय नोंदणीची व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. प्रस्तावानुसार,एखाद्या राज्यातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून नोंदणी मिळवलेल्या डॉक्टरांना दुसऱ्या राज्यात सेवा देण्यासाठी स्वतंत्र नोंदणीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये, असा उद्देश आहे. त्यामुळे डॉक्टरांची राज्य बदलताना होणारी कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अडचण कमी होण्याची शक्यता आहे. NMCने वैद्यकीय नोंदणी आणि परवाना देण्यासंदर्भातील नियमांची स्वतंत्र नियामक चौकट यापूर्वीच अधिसूचित केली आहे. 2023 च्या Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulationsमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नोंदणीची व्यवस्था नमूद करण्यात आली आहे.

डॉक्टरांना काय फायदा होणार?

‘वन नेशन,वन लायसन्स’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास डॉक्टरांना राज्य बदलल्यानंतर पुन्हा नोंदणी,शुल्क आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची गरज भासणार नाही. विशेषतः देशाच्या विविध भागांत काम करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर,वैद्यकीय संस्थांमध्ये बदली होणारे डॉक्टर तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत दुसऱ्या राज्यात सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय पथकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. NMCच्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे डॉक्टरांची नोंदणी आणि संबंधित माहिती राष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध करण्याच्या दिशेने आधीपासूनच काम सुरू आहे. NMCच्या संकेतस्थळावर National Medical Registerसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध आहे.

रुग्णांनाही होणार फायदा?

देशभरातील डॉक्टरांची नोंदणी एका डिजिटल व्यवस्थेशी जोडली गेल्यास रुग्णांना संबंधित डॉक्टराची नोंदणी आणि पात्रता तपासणे अधिक सोपे होऊ शकते. यामुळे बनावट किंवा अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच,एखाद्या राज्यात वैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाल्यास दुसऱ्या राज्यातील पात्र डॉक्टरांना सेवा देण्यासाठी अधिक सुलभ व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. आपत्ती,साथीचे आजार किंवा मोठ्या आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात ही व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकते.

परवाना किती वर्षांसाठी? क्रेडिट्सचीही अट

प्रस्तावित व्यवस्थेत डॉक्टरांच्या परवान्याचे नूतनीकरण,व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि सतत वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित अटी महत्त्वाच्या ठरण्याची शक्यता आहे. डॉक्टरांनी वैद्यकीय परिषद,कार्यशाळा,प्रशिक्षण आणि नवीन संशोधनाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्याचे क्रेडिट्स सादर करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र,या सर्व बाबी अंतिम नियमांचा भाग होण्यापूर्वी त्यावर संबंधित डॉक्टर,वैद्यकीय संघटना आणि इतर भागधारकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या याकडे अंतिम निर्णय म्हणून नव्हे,तर प्रस्तावित नियामक बदल म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. NMCच्या अधिकृत नोंदीनुसार वैद्यकीय नोंदणीसाठी National Medical Registerची व्यवस्था कार्यरत असून,नोंदणी आणि वैद्यकीय सेवा परवान्याशी संबंधित नियम स्वतंत्रपणे लागू आहेत.