मतदान संपताच इंधनाचा 'भडका' उडणार? पेट्रोल-डिझेल लिटरमागे २८ रुपयांनी महागण्याची शक्यता!

Raju Tapal publisher April 27, 2026 15

नवी दिल्ली:-चालू विधानसभा निवडणुकांचा शेवटचा टप्पा २९ एप्रिल रोजी पार पडल्यानंतर,देशातील सामान्य जनतेला महागाईचा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’च्या ताज्या अहवालानुसार,कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांची मोठी वाढ होऊ शकते. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १२० डॉलर्सवर पोहोचल्याने सरकारी तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. महिन्याला २७,००० कोटींचे नुकसान निवडणुकीच्या काळात इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी रिफायनरी कंपन्यांना (HPCL,BPCL,IOC) मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. कोटकच्या अंदाजानुसार,कच्च्या तेलाची खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील तफावत इतकी वाढली आहे की,या कंपन्यांना दरमहा अंदाजे २७० अब्ज रुपये (२७,००० कोटी रुपये) नुकसान सोसावे लागत आहे. हे नुकसान दीर्घकाळ पेलणे सरकारी तिजोरीला किंवा कंपन्यांना अशक्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरवाढीची प्रमुख कारणे :-पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती बाजारपेठेत आहे. जागतिक तेलाच्या वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे ‘फिजिकल मार्केट’ कडक झाले आहे. भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत १३-१५ टक्क्यांनी घट केली असली,तरी भाव वाढल्यामुळे भारताचे दररोजचे बिल १९ ते २१ कोटी डॉलर्सनी वाढले आहे. तुमच्या खिशावर होणार परिणाम सध्या प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल ९४ ते १०३ रुपयांच्या आसपास आहे. जर कोटकचा अंदाज खरा ठरला,तर पेट्रोलचा दर १२० रुपयांच्या पार जाऊ शकतो. हे भारताच्या इतिहासातील सर्वोच्च दर असतील. डिझेल महागल्याने वाहतूक खर्च वाढेल,परिणामी भाजीपाला,दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. इंधन दरवाढीमुळे नवीन गाड्यांच्या (विशेषतः पेट्रोल/डिझेल) मागणीत घट होऊ शकते. ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी लागणारे डिझेल महागल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च वाढेल. वाढ एकदम की टप्प्याटप्प्याने? कोटकच्या मते,२५-२८ रुपयांची ही वाढ एकाच वेळी करणे सरकारला राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे निवडणुका संपल्यानंतर ही दरवाढ टप्प्याटप्प्याने केली जाण्याची शक्यता जास्त आहे. जेणेकरून महागाईचा आकडा एकदम न वाढता रिफायनरी कंपन्यांचे नुकसानही भरून काढता येईल. सरकारने अबकारी करात १० रुपयांची कपात केली असली तरी,कच्च्या तेलाचे १२० डॉलर्सचे दर पाहता ही सवलत तोकडी ठरत आहे.