बाल लैंगिक आणि वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम 

Raju tapal June 28, 2025 95

बाल लैंगिक आणि वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम 

भातकुली पं.स.मधिल २९६ मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे सक्षमीकरण प्रशिक्षण

अर्पण संस्थेतर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन

अमरावती/भातकुली - पंचायत समिती भातकुली मधील जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षक यांचे बाल लैंगिक आणि वैयक्तिक सुरक्षा प्रशिक्षण दि.२५.६.२०२५ ते ३०.६.२०२५ या कालावधीत अर्पण संस्था मुंबई यांचे मार्फत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत आहे. केंद्रप्रमुख यांनी आपले अधिनस्त असलेले मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना प्रशिक्षण स्थळी नियोजनाप्रमाणे उपस्थित राहण्याकरीता आदेशित करुन कार्यमुक्त करावे. सदर प्रशिक्षण स्थळ हे रेड रोज ज्युनिअर कॉलेज, आष्टी मनीबाई छगन लाल देसाई आष्टी  प्रशिक्षण वेळ १० ते ५ यावेळेत घेण्यात येत आहे.या प्रशिक्षणाला गणोरी,भातकुली,आसरा,

खोलापुर,वाठोडा शुक्लेवर,

खारतळेगाव,आष्टी,टाकरखेडा,पुर्णानगर या ९केंद्रातील २९६ मुख्याध्यापक,शिक्षक 

प्रशिक्षण घेत आहे.

   या प्रशिक्षणा मध्ये पालक, प्रौढ आणि इतर शिक्षकांसोबत प्रौढ जागरूकता सत्र घेण्यासाठी  PPT चा वापर करा. PPT सोबत नोट्स सुद्धा आहेत. (या PPT चा वापर मुलांसोबत सत्र घेण्यासाठी करू नये.अश्या सुचना देण्यात आल्या. पालकांसोबत सत्र घेताना फळ्यावर 'बाल लैंगिक शोषण व वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षण' असे लिहावे.

मुलांसोबत सत्र घेताना केवळ 'वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षण' असे फळ्यावर लिहावे पालकांसोबत सत्र घेताना मुले सोबत असणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

अश्या आशा बाळगतो पुढील काही दिवसात सर्व  शाळेत सत्र घेऊन, आपले अनुभव व फोटो  ग्रुप मध्ये शेयर करावे अश्या सुचना प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षक अर्पण संस्थेचे मिलिंद मुरूडकर,दिपाली कदम यांना दिले.या प्रशिक्षणाला

भातकुली पं.स.चे गटशिक्षणाधिकारी रामेश्वर माळवे,शिक्षण विस्तार अधिकारी पंजाबराव पवार या प्रशिक्षणाचे नियंञक म्हणुन संतोष राऊत काम पाहत आहे.



बाँक्स--

कायदा जाणून घ्या.

लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण (सुधारित) अधिनियम, २०१९अंतर्गत पॉक्सो कायद्याचे महत्त्वपूर्ण घटक आहे.पॉक्सो कायदा सर्वप्रथम नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अस्तित्वात आला आणि नंतर २०११ मध्ये त्यात दुरुस्ती करण्यात आली.या कायद्याने मुलाची व्याख्या "अठरा वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती म्हणजे मूल" अशी केली आहे.

अठरा वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून रक्षण करण्यासाठी हा कायदा तयार केला गेला आहे.हा कायदा मुलाच्या "सर्वोच्च हिताला" प्राधान्य देतो.

हा कायदा सर्व लिंगांसाठी समान असून लिंगाधारित भेदभाव किंवा पक्षपात करत नाही.लैंगिक शोषणाच्या स्पर्शयुक्त आणि स्पर्शरहित अशा दोन्ही प्रकारांसाठी तरतूद करतो.

निर्दोष असल्याचा परावा सादर करण्याची जबाबदारी आरोपीवर सोपवण्यात आली आहे.

'या अधिनियमाने विविध लैंगिक अपराधांसाठी निरनिराळ्या दंडात्मक तरतूदी (शिक्षा) निर्धारित केल्या आहेत.'

तक्रार कोणाकडे करावी?

स्थानिक पोलीस/विशेष किशोर पोलीस दलः पीडीत मुलाच्या राहत्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या पोलीस ठाण्यामध्ये पुराव्यांसहित तक्रार नोंदवता येते. त्यानंतर ही प्रकरणे सायबर क्राईम सेलकडे नोंदवली जातात.

बाल कल्याण समिती

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

चाईल्ड लाईन १०९८

सायबर तक्रारींसाठी समर्पित विशेष मंच

नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/http://aarambhindia.org/report/

सदर गुन्हा ज्या सोशल मिडीया वेबसाईटवर घडला आहे त्यांच्याकडे किंवा इंटरनेटची सेवा कंपनी कडेदेखील तक्रार नोंदवता येते.

Share This