अनिल बोरनारे यांच्या "राईट टू एज्युकेशन" पुस्तकाचं प्रकाशन 

Raju tapal March 12, 2026 28

अनिल बोरनारे यांच्या "राईट टू एज्युकेशन" पुस्तकाचं प्रकाशन 

प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण व आमदार निरंजन डावखरे यांच्या हस्ते झाले प्रकाशन 

राज्यभरातील पालकांपर्यंत पुस्तिका पोहचणार 

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी सेल्फ फायनान्स व विनाअनुदानित शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर आधारित अनिल बोरनारे यांनी लिहिलेल्या आरटीई पुस्तिकेचे प्रकाशन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण व सरचिटणीस आमदार निरंजन डावखरे यांच्या हस्ते मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात करण्यात आले. यावेळी भाजपा पदवीधर आघाडीचे राज्य संयोजक धनराज विसपुते सुभाष अंभोरे यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते  या पुस्तकात आरटीई प्रवेशाबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात आली असून ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा?  राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामधील आरटीई प्रवेशास पात्र शाळा व रिक्त जागांची माहिती तसेच  ऍडमिशन साठी लागणारी कागदपत्र यासह संपूर्ण माहिती दिली आहे. "प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे"  त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत असावे ही मागणी 1882 च्या हंटर शिक्षण आयोगासमोर महात्मा फुले यांनी मांडली होती शिक्षणाद्वारे बहुजन समाजाला मुक्त  करणे हा महात्मा फुले यांचा यामागे हेतू होता आज देशात बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाला असून शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे आर टी ई नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिलीच्या प्रवेशासाठी 25% जागा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात शैक्षणिक वर्ष 2026 27 च्या प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून खाजगी शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. राज्यात 8651 शाळांमधून 112772  विद्यार्थ्यांच्या जागा भरल्या जाणार असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. 

अनिल बोरनारे यांची "राईट टू एज्युकेशन" परिषद वर शासनाने केली नियुक्ती

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,२००९ अंतर्गत शासनाने स्थापन केलेल्या राज्य सल्लागार परिषदेवर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य व शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली असून या परिषदेच्या माध्यमातून राईट टू एज्युकेशन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी तसेच आरटीई कायद्यातर्गत राज्यभरातील शिक्षक शिक्षकेतर पालक व विद्यार्थ्यांच्या समस्या शिक्षण अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका आयोजित करून सोडविणार असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले

Share This