शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची होतेय खिचडी

Raju tapal August 14, 2025 43

शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची होतेय खिचडी;

एकच शिक्षक शिकवताहेत दोन-तीन विषय,

भरती ठप्प झाल्याचा परिणाम

मुंबई :- राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हे घोषवाक्य गाजविले जाते, पण प्रत्यक्ष वास्तव पाहिले, तर शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले असल्याचे चित्र समोर येते. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून ठप्प असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.

शिक्षक भरतीची नियमित प्रक्रिया २ मे २०१२ पासून थांबविण्यात आली. त्याऐवजी ‘अतिरिक्त शिक्षक’ हा शब्द वापरत, नवीन नियुक्त्या टाळल्या गेल्या. सरकारच्या नजरेत काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त असल्याचे दाखविले गेले; पण प्रत्यक्षात बहुसंख्य शाळांमध्ये विषयनिहाय शिक्षकांची उणीव आहे.

गणित, विज्ञान, इंग्रजी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांसाठी शिक्षकच नाहीत. एकाच शिक्षकाकडून दोन-तीन विषय शिकविण्याची वेळ आली आहे. हे केवळ शिक्षणाच्या गुणवत्तेला मारक नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. शिक्षक भरतीसाठी सुरू केलेल्या ‘पवित्र पोर्टल’ या ऑनलाइन प्रणालीनेही अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.

सुरवातीला पारदर्शकतेसाठी आलेली ही प्रणाली, आता प्रक्रियेच्या विलंबाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. वर्षानुवर्षे भरती जाहीर न होणे, अर्जांची छाननी व निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडणे, हे प्रकार सुरूच आहेत. अनेक पात्र व प्रशिक्षित उमेदवार मुलाखतीसाठी येतात, पण त्यातील बरेच जण आधीच पवित्र पोर्टलमार्फत इतरत्र सेवेत असतात किंवा डेमोमध्ये आपली अध्यापन क्षमता दाखविण्यात अपयशी ठरतात.यामुळे रिक्त पदे भरण्याचा प्रश्न अजून गंभीर होत आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील शाळांना जबर फटका बसला आहे. अनेक शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात ‘खंड पद्धती’ने किंवा तासिका आधारावर शिक्षक नेमले जात आहेत. हे शिक्षक अनुभवहीन असल्याने आणि नोकरीची स्थिरता नसल्याने, त्यांच्या अध्यापनात सातत्य राहत नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती थांबते, पालकांचा विश्वास कमी होतो आणि शाळांतील प्रवेश घटू लागतो. याचा परिणाम थेट मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर होत आहे.

आता तात्काळ शिक्षक भरती सुरू केली नाही, विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षक नेमले नाहीत आणि पवित्र पोर्टलची कोंडी दूर केली नाही, तर पुढील काही वर्षांत मराठी शाळा केवळ नावापुरत्या राहतील. शिक्षणाचे पतन रोखण्यासाठी, शासनाने केवळ घोषवाक्यांवर न थांबता ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हे फक्त कागदावरील स्वप्न राहील.

मनोज पाटील, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.

 

Share This