मागील वर्षीच्या यूडायसवर मिळतो गणवेश निधी
विद्यार्थी संख्या वाढली तर निधी पडतो अपुरा
अमरावती ता.२३ :- पहीली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देण्यात येतो. आतापर्यंत तो कधीही वेळेत मिळाला नाही. मात्र, गणवेश निधी देताना मागील वर्षीच्या यूडायसच्या आधारे निधी मिळतो. नवीन वर्षांत प्रवेश संख्या वाढली तर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना गणवेश कोणत्या निधीतून द्यायचा, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.या वर्षाला गणवेश खरेदीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापण समितीला देण्यात आले आहे.आता प्रशासनाला शाळेच्या पहील्याच दिवशी दोन शालेय गणवेश,बुट,मोजे देण्याचा आग्रह सुरु झाला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी दोन गणवेश मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. त्यासाठी शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रती विद्यार्थी, प्रती गणवेश ३०० रुपये प्रमाणे निधी देतात. त्यातही आता एक गणवेश स्काऊटगाईड पद्धतीचा देण्याची अट शासनाची आहे. त्यामुळे या गणवेशासाठी कापड व शिवण्यासाठी अधिक पैसे लागणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ३०० रुपयांत गणवेशाचे कापड व शिवण्याचा खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याची भावना मुख्याध्यापक बोलून दाखवीत आहे.
महत्त्वाच्या म्हणजे मागील वर्षीच्या युडायसवर असलेल्या पटसंख्येच्या आधारे गणवेश निधी दिला जाते. नवीन वर्षांत पटसंख्या वाढली तर निधी अपुरा पडतो. मात्र सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे आवश्यक अनेकदा मुख्याध्यापक व शिक्षकांना स्वतःच्या जवळून पैसा खर्च करावा लागतो. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात रोष आहे.चालु शैक्षणिक सञाच्या पटसंख्येवर आधारीत शाळांना गणवेश निधी मिळण्यात यावा.
==============
लहान-मोठ्यांच्या गणवेशासाठी सारखाच निधी
पहिली व आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी सारखाच निधी मिळतो. त्यातही सातवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मुलांना फुलपँट व मुलींना सलवार कमीज असा गणवेश द्यावा लागतो. त्यासाठी कापड व शिवणकाम खर्चही जास्त येतो. असे असताना लहान मोठ्यांसाठी सारखाच निधी उपलब्ध करून देणे ही बाब अनाकलनीय आहे.
===============
अनुदानात वाढ होणे गरजेचे
वाढत्या महागाईमुळे कापडाचे भाव व शिवण्याचा दर लक्षात घेता ३०० रुपयात चांगला गणवेश तयार होत नाही, त्यातही स्काऊटगाईडचा गणवेश, ७वी, ८ वी च्या मुलांना फुलपँट, मुलींना सलवार कमीज यामुळे खर्च अधिक वाढतो त्यामुळे गणवेशाच्या निधीत वाढ होणे गरजेचे आहे. शासनाने किमान ५०० रुपये प्रती गणवेश प्रमाणे गणवेश निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी केली आहे.
=============