मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण रद्द

Raju tapal February 20, 2026 21

मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण रद्द

मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला असून, याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण आता रद्द करण्यात आले आहे.

१. आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकृत निर्णय

राज्य शासनाने प्रकाशित केलेल्या नवीन शासन निर्णयामध्ये,२३ डिसेंबर २०१४ रोजी मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता,परंतु आताच्या सुधारित आदेशामुळे तो पूर्णपणे मागे घेण्यात आला आहे.

२. जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक

आरक्षण रद्द झाल्यामुळे या समाजासाठी राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता पडताळणी प्रक्रियाही तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आली आहे. यापूर्वी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत ही प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

३. आरक्षणाची पार्श्वभूमी

कोणाला लाभ मिळत होता? सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटांना सरकारी व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या ज्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या,त्या आता अस्तित्वात राहणार नाहीत. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाच्या समीकरणांवर मोठा परिणाम होणार आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक संघटनांनी मागणी लावून धरली होती,मात्र आता शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात तापण्याची शक्यता आहे.

Share This