'लाडक्या बहिणी'साठी महायुतीच्या भावांमध्ये वादाची ठिणगी

Raju tapal March 17, 2025 50

'लाडक्या बहिणी'साठी महायुतीच्या भावांमध्ये वादाची ठिणगी,
अजितदादा पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात शिंदेसेना आक्रमक

मुंबई :- महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली 'लाडकी बहीण योजना' निकालानंतर मात्र सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. योजनेसाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी कुठून आणायचा?असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे इतर योजनांना आणि खर्चाला कात्री लावण्याचे नियोजन अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार करीत आहेत. अजित पवार यांच्या 'कात्री'वर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना कमालीची नाराज आहे. त्यामुळे 'लाडक्या बहिणी'साठी महायुतीच्या भावांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी वळवला आहे. यात सामाजिक न्याय विभागाचे ३ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचाही ४ हजार कोटींचा निधी लाडकी बहिणी योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे.

महायुतीत राडा होण्याची शक्यता

शिवसेनेच्या मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय खात्यातून ३ हजार कोटी लाडक्या बहिणींसाठी वळते केल्याने ते कमालीचे नाराज आहेत. सामाजिक न्याय खात्यातून दुर्बल वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असतो. जे मागासलेले आहेत, त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणण्याचा हेतू असतो. परंतु त्याच खात्याचे पैसे लाडक्या बहिणीसाठी वळते झाले असतील तर ही चांगली गोष्ट नाही, अशी जाहीर नाराजी मंत्री संजय शिरसाट यांनी बोलून दाखवली आहे.

संजय शिरसाट यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तक्रार

बहिणींसाठी इतर विभागातून निधी वळते करण्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. अजित पवार यांच्या निधी वाटपावरून आधीच शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी होती. या नाराजीत आता भर पडली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सामाजिक न्याय विभागावरच अन्याय नको, अशी भूमिका मांडत संजय शिरसाट यांनी मार्ग काढण्याची विनंती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याचे कळते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरीही निधी उभारणीची आवश्यकता असल्याने इतर योजनांना कात्री लावून संबंधित निधी लाडकी बहिणींसाठी वळता करण्याचे तात्पुरते नियोजन अर्थखात्याचे असल्याचे कळते.
 

Share This