छतावर सौरऊर्जा उभारणार्‍या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क आकारणी?

Raju Tapal publisher April 30, 2026 15

सांगली :- वाढत्या वीज दरात सवलत मिळावी यासाठी भांडवली गुंतवणूक करून सौरउर्जा प्रकल्प बसविणार्‍या ग्राहकांवर वीज निर्मितीवर अतिरिक्त विद्युत शुल्क लावण्याचा महावितरणचा घाट असल्याचा आरोप करून हा प्रयत्न म्हणजे वीज ग्राहकांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सदस्य किरण तारळेकर यांनी बुधवारी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली. तारळेकर यांनी सांगितले,महाग वीज दराने व खंडित वीजपुरवठ्याने हैराण झालेल्या राज्यातील निवासी,व्यापारी व उद्योग क्षेत्रातील अनेक ग्राहकांनी छतावर किंवा परिसरात भांडवली गुंतवणूक करून सौर उर्जा प्रकल्प बसविले आहेत. वीज खर्चात थोडी फार बचत होईल या आशेने सौर उर्जा बसविलेल्या ग्राहकांवर महावितरणने अचानकपणे ग्रीड सपोर्ट चार्जेसची मनमानी आकारणी करुन काही दिवस जात नाहीत तोवर सौर उर्जा वापर करणार्‍या सर्वच ग्राहकांच्या वीज निर्मितीवर अतिरीक्त विद्युत शुल्क आकारणी करण्याचा घाट महावितरणने घातला आहे. यासाठी महावितरणने एकतर्फी अभ्यास समिती नेमली आहे. या समितीत महावितरणच्या अधिकार्‍यांचा समावेश केला असून वीज तज्ञ, ग्राहक संघटना व सौर उर्जा निर्माता संघटना यांचे प्रतिनिधी टाळण्यात आले आहेत. ही समिती कृषी व औद्योगीक ग्राहकांवर ९.३० टक्के,घरगुती ग्राहकांना १६ टक्के व व्यापारी ग्राहकांवर तब्बल २१ टक्के शुल्क आकारणीबाबत विचार करीत असल्याचे समजते. या अगोदर महावीतरणने टीओडी वेळापत्रकातील बदलासह १० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व सोलर ग्राहकांवर अन्यायी 'ग्रिड सपोर्ट चार्ज' लागू केले असुन त्यामुळे शासनधोरणावर विश्वास ठेऊन सौर उर्जा प्रकल्प बसविलेल्या ग्राहकांचे वीजखर्चाचे नियोजन कोलमडून पडले आहे.त्यातच पुन्हा आणखी वीज शुल्काची भर पडण्याच्या शक्यतेने सौर उर्जा ग्राहक हतबल झाले आहेत. पर्यावरण पुरक असलेल्या व वीजग्राहकांनी स्वखर्चाने उभा केलेल्या सौर उर्जा प्रकल्पातुन तयार होणार्‍या वीजेवर महावितरणने वीजशुल्क आकारणे अत्यंत अन्यायी,हरीत उर्जाविरोधी व बेकायदेशीर ठरणार असल्याची तक्रार सौर उर्जा वापरणार्‍या ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहे.शिवाय या मुळे हरित वीज निर्माती अर्थात सौर उर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळण्याएवजी दंड आकारण्याचा अजब प्रकार महाराष्ट्रात होणार आहे. एका बाजूला जगात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सौर उर्जेला प्रोत्साहन दिले जात असताना व केंद्र शासनही सौर उर्जापुरक धोरणे घेत असताना महाराष्ट्रात मात्र सात्तत्याने सौरऊर्जा विरोधी धोरण घेतल्याचे दिसत आहे असेही श्री. तारळेकर यांनी सांगितले.