सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांवर टीका-टिप्पणी होत असल्याचा आरोप

Raju tapal March 31, 2025 11

जन सुरक्षा अधिनियम २०२४- प्रस्तावित

 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांवर टीका-टिप्पणी होत असल्याचा आरोप

शासनाने कर्मचारी/शिक्षक संघटना सोबत चर्चा करण्याची प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी

अमरावती -राज्याच्या (२०२५-२६) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन मुद्यांवर चर्चा होऊन सरकारचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.या मध्ये जन सुरक्षा अधिनियम-२०२४ बाबत शासन विरोधी संघटनात्मक सहभाग अथवा कृती तसेच बेकायदेशीर संघटना व त्या संघटनेतील सहभाग याबाबत दोषींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद प्रस्तावित अधिनियमात आहे. या अधिनियमाच्या अधिकार क्षेत्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा अंतर्भाव येतो किंवा कसे याची स्पष्टता नाही. याबाबत राज्यातकर्मचारी-शिक्षकांमध्ये भय निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भात वस्तुस्थिती प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षकांना अवगत असणे आवश्यक आहे.अशी मागणीचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे मुख्यमंञी,उपमुख्यमंञी यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक नियम) १९७९ तसेच जि प कर्मचारी (वर्तणूक) नियम १९६७ नुसार कर्मचारी/शिक्षकांच्या संबंधाने व्यक्त होण्याच्या बाबतीत आवश्यक नियम असून त्याचे काटेकोर पालन केले जाते. शासन/प्रशासनाच्या धोरणामुळे अनेकदा सेवा विषयक बाबी प्रभावित होतात. अनेक निर्णयामुळे अन्याय, भेदभाव होतो. दफ्तर दिरंगाईमुळे त्रास होतो. पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे, संघटना पदाधिकारी म्हणून मर्यादा उल्लंघन न करता प्रसार समाज माध्यमावर व्यक्त होणे हा नियमाचा भंग होत नाही. अशा बाबींकडे शासनाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आत्मीयतेने पाहण्याची गरज आहे.
वरील दोन्ही संबंधाने कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी प्रातिनिधिक कर्मचारी/शिक्षक संघाटनांसह व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून चर्चेसाठी निमंत्रणाचा प्रतीक्षेत आहे. बालकांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शाळांतील किमान सुविधा तसेच विद्यार्थी / शिक्षक / कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती च्या वतीने विनंती करण्यात येते की शासनाकडून आवश्यक चर्चा होऊन सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार / स्वातंत्र्य अबाधित राहील असाच निर्णय व्हावा.अशी मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने निवेदनाव्दारे शासनाकडे केली आहे.असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
 

Share This