विकासकाला ५० कोटींची भरपाई देण्याचे झोपडीवासीयांना लवादाचे आदेश

Raju tapal February 17, 2026 26

विकासकाला ५० कोटींची भरपाई देण्याचे झोपडीवासीयांना लवादाचे आदेश!

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांच्या असहकार्यामुळे विकासकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असले तरी विकासक त्याकडे दुर्लक्ष करुन योजना पुढे कशी जाईल, हे पाहत असतो. परंतु भांडुपमधील झोपु योजनेत असहकार्य करणाऱ्या झोपडीवासीयांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी विकासकाने लवादाकडे धाव घेतली. लवादानेही विकासकाची बाजू मान्य करीत झोपडीवासीयांना ५० कोटी रुपये भरपाईपोटी विकासकाला देण्याचे आदेश दिल्यामुळे झोपडीवासीय हादरले आहेत.

या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ५० टक्के रक्कम म्हणजे २५ कोटी रुपये जमा करावे लागतात. तेव्हढी ऐपत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. झोपडीवासीयांनी विकासकाला भरपाई देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण ठरणार आहे. विनाकारण असहकार्य करणाऱ्या झोपडीवासीयांना वचक बसावा, अशी आपली इच्छा असल्याचे विकासक अतुल शिरोडकर यांनी सांगितले.

भांडुप येथील साईनगर झोपडपट्टी पुनर्विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक मे. चौरंगी डेव्हलपर्स यांच्यात झालेल्या विकास करारनाम्यातील तरतुदीनुसार रिक्त भूखंडाचा ताबा विशिष्ट मुदतीत देणे बंधनकारक होते. परंतु त्या मुदतीत भूखंडाचा ताबा न मिळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करीत विकासकाने लवादाकडे दाद मागितली. माजी न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी यांच्या लवादाने या प्रकरणी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच या योजनेत असहकार्य केलेल्या ४० झोपडीवासीयांवर ठपका ठेवला आहे. विलंबाबद्दल विकासकाला ५० कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत.

या योजनेत ६६० झोपडीवासीय असून या सर्व झोपडीवासीयांना तीन वर्षांचे आगावू भाडे विकासकाने एकरकमी दिले आहे. ही योजना दोन टप्प्यात राबविली जाणार आहे. झोपडीवासीयांसाठी पुनर्वसन इमारती बांधतानाच विक्री करावयाच्या इमारतींचे कामही करण्यास परवानगी मिळते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील योजनेचे काम सुरु करण्यासाठी रिक्त भूखंड ठरलेल्या मुदतीत विकासकाच्या ताब्यात आला नाही. त्यामुळे या योजनेला वर्षभराचा विलंब झाला. या योजनेत सुमारे ४० झोपडीवासीय असहकार्य करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र अखेरीस या झोपड्याही रिक्त करुन त्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

गोवंडीतील रस्त्याला टीपू सुलतानचे नाव, २०१३ मधील प्रस्तावाला रितू तावडे यांचेही अनुमोदन, काँग्रेसने केला भाजपचा दुटप्पीपणा उघड

भूखंडाचा ताबा मिळाल्यानंतर विकासकाने झोपु योजनेचे कामही सुरु केले आहे. मात्र दिलेल्या मुदतीत भूखंडाचा ताबा न मिळाल्याने आपले सुमारे ७७ कोटींचे नुकसान केल्याचा दावा करीत विकासकाने लवादाकडे धाव घेतली. असहकार्य करणाऱ्या झोपडीवासीयांमुळे हा विलंब झाला, असा गृहनिर्माण संस्थेचा दावा होता. या सर्व झोपडीवासीयांना आपण आगावू भाडे दिले. वेळेत काम सुरु न झाल्याचे आपले प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले, असे विकासकाने लवादापुढे मांडले.

लवादाने विकासकाची बाजू मान्य करीत झोपडीवासीयांनी ५० कोटी ७९ लाख ९० हजार रुपयांची भरपाई विकासकाला द्यावी, असे आदेश दिले. या रकमेवर ३१ ऑगस्ट २०२५ पासून दहा टक्के व्याजही देण्यात यावे, असे आदेश दिले. असहकार्य करणाऱ्या सदस्यांविरुद्ध सहकार न्यायालयात दावा दाखल करुन त्यांच्या पुनर्वसनातील सदनिकांवर टाच आणून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशा सूचनाही लवादाने दिल्या आहेत.आतापर्यंत कुठल्याही विकासकाने हा मार्ग अवलंबिला नसला तरी विनाकारण असहकार्य करणाऱ्या झोपडीवासीयांमुळे आपल्याला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्याविरोधात लवादाकडे दाद मागण्याचा आपल्याला अधिकार आहे.अतुल शिरोडकर, विकासक.आमची काहीही चूक नाही. आम्ही झोपडी रिक्त करुन दिली. आम्हाला वेळेत घर हवे आहे. असहकार्य करणाऱ्या झोपडीवासीयांमुळे विलंब झाला. त्यांच्याविरुद्ध विकासकाने कारवाई करावी. आम्हाला त्यात गोवले जाऊ नये. आम्ही एव्हढे पैसे कुठून देणार? प्रल्हाद पाटील, मुख्य प्रवर्तक, साई नगर झोपु सहकारी गृहनिर्माण संस्था

Share This