भटक्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण ठाकरे सरकारने केले रद्द

Raju tapal October 05, 2021 36

कल्याण ( प्रतिनिधी) भटक्या विमुक्तांना नोकरीत पदोन्नती देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र राज्यशासनाने सर्वोच्च  न्यायालयात सादर केल्याने राज्यातील हजारो भटक्या समाजातील कर्मचारी व  अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे असून तातडीने हे अन्यायकारक प्रतिज्ञापत्र मागे घावे अन्यथा याविरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी आमदार व भाजपा भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेश संयोजक नरेंद्र पवार यांनी महाविकास आघाडीला दिला आहे
याबाबत नरेंद्र पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना आज निवेदन पाठवून समाजावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे
एकीकडे अनुसूचित जाती व जमातीला पदोन्नतीत आरक्षण देता येते तर भटक्या विमुक्तांना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे असा सर्वोच्च न्यायालयात  प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करणे म्हणजे दोन समाजामध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार असून हजारो भटक्यांवर अन्याय करणारा आहे
याबाबत शासनाने तातडीने पाऊले उचलून प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेला युक्तिवाद रद्द करून भटक्यांनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे अन्यथा भटक्या विमुक्त आघाडीतर्फे समाज्याच्या न्याय मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन केले जाईल असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे
राज्यात मराठा आरक्षणाचा गोंधळ, ओबीसींवर अन्याय व आता भटक्या समाजाला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे पाप ठाकरे सरकार करीत असून आता जनताच या महाविकास आघाडीला सत्तेपासून वंचित ठेवणार असल्याचे नरेंद्र पवार यांनी सांगितले.

Share This