'टीईटी'विरोधात 'पुनर्विचार 'वर शिक्षक ठामच !

Raju tapal November 13, 2025 58

इतर पाच राज्यांकडून याचिका दाखल तर महाराष्ट्र राज्य का नाही दाखल करत? शिक्षक संघटनांचा सवाल न्याय व विधीच्या अभिप्रायाविरोधात शिक्षक संघटनांतून नाराजी शिक्षकांचा लढा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार

अमरावती-सेवेतील शिक्षकांनी दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी,अशी मागणी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी करत आंदोलन पुकारले आहे. मात्र,राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय न्याय व विधी विभागाने दिल्याने शिक्षक संघटनांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर इतर राज्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करतात तर महाराष्ट्र राज्य पुनर्विचार याचिका का दाखल करू शकत नाही? असा सवाल शिक्षक संघटनांतून उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारकडून शिक्षकांचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही आता शिक्षक संघटनांच्यातून केला जात आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने 'टीईटी" उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत 'टीईटी' उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. २३ नोव्हेंबरला टीईटीची परिक्षा होत आहे. याची शासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध केंद्रावर दोन सत्रात परिक्षा होत आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. परीक्षेत जे शिक्षक अनुत्तीर्ण होतील,त्याच्या नोकरीवर गदा येण्याचे भीती आहे. अनेक शिक्षकांनी निर्णय रद्द होणार नाही,असे समजून परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे निर्णय रद्द व्हावा,म्हणून १४व २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील,असेही संघटनांनी सांगितले आहे. लढा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सर्वोच्या न्यायलयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येत नसेले तर मग इतर पाच राज्यांनी कशी काय याचिका दाखल केली आहे? याचिका दाखल करण्यासाठी राज्य शासन टाळाटाळ करत असून शिक्षकांचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, न्याय मागणीसाठी लढा सुरूच ठेवणार आहे. सर्व शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी असित्वाच्या लढाईसाठी संघटित होणे गरजेचे आहे.-शैलेन्द्र दहातोंडे,जिल्हा सरचिटणीस,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा अमरावतीराज्य सरकारने याचिका दाखल करावी इतर पाच राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयामधूनच निघू शकतो. राज्य सरकारला टीईटीची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी लागेल. शिक्षकांच्या मागण्याकडे सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.