संचमान्यतेबाबत 'आहे ती स्थिती' ठेवण्याचे आदेश
उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठाचा आदेश
अमरावती दि.८ :- महाराष्ट्र शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या आदेशा विरोधात शिक्षक समिती सिधुदुर्ग च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत याचिकेतील मुद्दे व युक्तिवाद विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन व सर्व प्रतिवाद्यांना संचमान्यतेबाबत 'आज आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकांबाबत नवीन संचमान्यता धोरण लागू करण्याचे ठरविले आहे. १५ मार्च २०२४ चा नवीन संचमान्यतेचा शासन आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या आदेशाने तर ५०० च्या आसपास पदवीधर अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याविरोधात सिंधुदुर्गातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या १९३ शिक्षकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समितीचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष शशांक आटक यांच्या नावावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकेतील उपस्थित मुद्दे व युक्तिवाद विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन व सर्व प्रतिवाद्यांना संचमान्यतेबाबत 'आज आहे ती परिस्थिती' ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले. पुढील सुनावणी जूनमध्ये होईल. या आदेशामुळे नवीन संचमान्यतेनुसार याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोरगरीब व शेतकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडणार होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने याचिकाकर्ते एकवटले आहेत. शिक्षकांचा हा लढा राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर, कायदे सल्लागार संतोष वारंग यांच्या नेतृत्वात लढविला जात असल्याचे शिक्षक समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले.या संच मान्ययतेच्या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्रात हजारो शिक्षक अतिरीक्त होणार आहे.त्यामुळे शिक्षक समितीने न्यायालयीन लढाई उभारणाचा निर्णय घेतला आहे.असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.