सेवानिवृत शिक्षक वाऱ्यावर! प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष  

Raju tapal September 04, 2025 50

सेवानिवृत शिक्षक वाऱ्यावर! प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष  

अमरावती जिल्हा परीषद मधिल प्रकार,शिक्षक उच्च न्यायालयात जाणार    

अमरावती :- अमरावतती जिल्हा परिषद मधिल सेवानिवृती नंतर सेवानिवृत शिक्षकांच्या समस्या लक्षात आल्यात वेतन अर्धे झाले. त्यातही चार पाच महिने पेन्शन मिळाले नाही.

त्यानंतर जीपीएफ रक्कमआपली असूनही लवकर मिळाली नाही. सेवानिवृतीची वेतन निश्चीती होतांना अनेकदा ञृट्या काढल्या गेल्यात . यासाठी सेवापुस्तक वारंवार परत पाठविल्या गेले. यामूळे अंशदान, उपदानराशीची रक्कम, मिळण्यासाठी वेळ लागला, गटविमा तर अजुनही मिळाला नाही.

प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे सेवानिवृत्त शिक्षक वाऱ्यावर सोडल्या जातात. त्याची छळवणुक व पिळवणूक केल्या जाते .

कुटूंबाचा खर्च कमी झालेला नसतो. जबाबदाऱ्या मात्र वाढलेल्या असतात. यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांची प्रचंड ससेहोलपट होते.

सर्वच सेवानिवृत्त शिक्षकांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही .

जिल्ह्यातील सर्व सेवानिवृत्त शिक्षकांची वेतन निश्चीती चुकीची झालेली आहे. अशी सेवानिवृत्त शिक्षकांची धारणा आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांचे सर्वांचे 3 ते 7 लाखापर्यंत नुकसान झाले. जिल्ह्यातील 200 शिक्षकांनी न्यायालयात जाउन न्याय मिळवला आहे. काहींनी थकबाकी उचलली मात्र ही बाब सर्वांना माहिती नाही. आणि अजूनही 60 ते 70 शिक्षकांना थकबाकी मिळाली नाही.

वेगवेगळ्या विषयांचे अनुषंघाने सर्व सेवानिवृतांची 3 ते7. लाखांची थकबाकी मिळविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार आहोत . सेवानिवृतांपर्यत ही बाब पोहचावी आणि सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक संभाजी रेवाळे यांनी केले आहे.

=====================

सेवानिवृत्त शिक्षक व कार्यरत शिक्षक यांची सेवापुस्तके अद्यावत नाही. त्यांच्या सेवापुस्तकातील विविध नोंदिला सिकृत्या नाही. शेकडो शिक्षकांची वैदयकीय देयके प्रलंबित आहे. शिक्षकांना शासनाचे आदेश असुन सुध्दा शिक्षकांना वेळेत वेतन मिळत नाही. शिक्षकांना ५ तारखेच्या आत वेतन मिळायला पाहीजे अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

=====================

जिल्हातील अनाथ मुलिंना साविञीबाई फुले योजनेचा लाभ नाही

अमरावती जिल्हा परीषद मधिल अनाथ,गरीब,होतकरी मुलिंन करीता शिक्षण प्रेमी व शिक्षकांनी एकञित निधी जमा केला होता. या निधिच्या व्याजावर जिल्हा परिषद मधिल गरजू,अनाथ मुलिंना ३०० रुपयाची मदत देण्याची योजना सुरु केली होती. पण शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्या दुर्लक्षामुळे ही योजना संध्दा बंद आहे. ही योजना चालविण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण विभागाची होती पण त्यांनी ही योजना शिक्षक संघटना यांना विचारात न घेता शिक्षणाधिकारी योजना यांच्याकडे परस्पर हस्तांतरीत केली. ही योजना अमरावती जि.प.शिक्षकांनी आपल्या जिल्हातील गरजू मुलिंन करीता तयार केली होती. ही योजना शासनाची नाही त्यामुळे ती योजना शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरीत करायला पाहीजे नव्हती. कार्यरत शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि माजी प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनी हे कारस्तान केल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. संध्दाचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनी ही योजना पुन्हा सुरु करुन या योजनेची समितीची सभा घेऊन जिल्हातील सर्व गरजू,अनाथ मुलिंना ५०० रूपये प्रमाणे थेट त्यांच्या खात्यावर टाकावी अशी मागणी शिक्षक संघटनाची आहे. नाही तर खर्च केला नाही म्हणुन शासन हा निधी शासन जमा करुन घेईल. हा निधी अमरावती शहरातील जिल्हा परीषद शिक्षक सहकारी बँक व महाराष्ट्र बँक येथे फिंक्स डिबाजीत आहे. यात लाखो रूपये पडून आहे. ही योजना पुन्हा सुरु करावी ती ही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत राबविण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे माजी सरचिटणीस तथा जिल्हा मार्गदर्शक संभाजी रेवाळे यांनी केली आहे.

======================

फोटो--संभाजी रेवाळे

 

Share This