एस.टी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनिकरण करावे

Raju Tapal December 20, 2021 32

"एस.टी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनिकरण करावे या मागणीकरीता अआनिस चे जिल्हाधीकारी यांना निवेदन...!

  एस.टी.महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीकरीता दीड ते दोन महीण्यांपासुन संप सुरु असल्याने शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी व जेष्ठ नागरिकासंह प्रवाश्यांची प्रवास करते वेळी गैरसोय होत असल्याने त्वरीत एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावेत व एस.टी.बस.सेवा सुरु करावेत या मागणीचे निवेदन अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीच्या शिष्टमंडळाने समितीचे प्रदेश अध्यक्ष मा.रविंद्रदादा जाधव यांचे नेतृत्वाखाली नाशिक निवासी जिल्हाधीकारी यांना दीले आहेत. या शिष्टमंडळात जिल्हा सरचिटणीस सचिन दिनकर बागुल, नाशिक शहर सरचिटणीस चिंतामण संतोष उगलमुगले, जिल्हा संघटक सुभाष निरभवणे आदींचा समावेश होतो. जमावबंदी आदेश असल्याने अ.आ.नि. समितीला मोर्चाची परवानगी नाकारण्यात आल्याने फक्त प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळास निवेदन सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली. 
निवेदन म्हटले आहे की कोविड लाॅकडाऊन कालावधीत बंद झालेल्या शाळा व महाविद्यालय नुकत्याच सुरु करण्यात आलेले आहेत. व लग्न समारंभ सुरु करण्यात आलेत  तर शासकीय रुग्णालयात व कार्यालयात खेड्यापाड्यातून विद्यार्थी व प्रवासी बसनेच ये-जा करतात मात्र एस.टी.बस संपामुळे बंद असल्याचा फायदा घेवून गैरवाहतुक अव्वाच्यासव्वा रक्कम घेवुन कोंबून गाडीत विद्यार्थी व जेष्ठ नागरिकासंह प्रवाशी बसवुन वाहतूक करतात या मुळे अपघात होवुन जिवितहानी होण्याची तसेच महाविद्यालयीन मुलीच्या छेडछाड व विनयभंगाच्या तक्रारी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली असुन भविष्यात होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासनावर राहील असेही निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे.
एस.टी.बसचा प्रवास विद्यार्थ्यां व जेष्ठासाठी सवलतीत होत असुन सुरक्षित असल्याने राज्य शासनाने एस.टी.कर्मचाऱ्यांना त्वरीत शासनात विलीनिकरण करुन संप मिटवून ए.टी. बस सेवा त्वरीत सुरु करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा अशी मागणी अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेच्या वतीने रविंद्रदादा जाधव यांचे नेतृत्वाखाली करीत आहोत. या निवेदनाच्या प्रती मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,  मा.परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आल्या असुन सदरचे निवेदन राज्य शासनास त्वरीत पाठवुन शिष्टमंडळाच्या भावना कळवल्या जाईल असे आश्वासन निवासी जिल्हाधीकारी यांनी शिष्टमंडळास दीली.

Share This