शिक्षक-शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समिती अमरावतीचे

Raju tapal November 28, 2025 29

५ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन अमरावती शिक्षक शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवार ५डिसेंबरला आंदोलन करण्यात येणार आहे.या आंदोलनात अमरावती जिल्हातील शाळा बंद ठेवुन सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती,प्राथमिक शिक्षक संघ,जुनी पेन्शन संघटना,शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना,शिक्षक परिषद,संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ,मुख्याध्यापक महामंडळ,शिक्षक लोकशाही आघाडी यांनी केले असुन या आंदोलनाला शिक्षक सेना,शिक्षक भारती,अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटना,शिक्षक लोकशाही आघाडी,केंद्रप्रमुख संघ महाराष्ट्र,माध्य व उच्च माध्य शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ,माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटना महामंडळ,अपंग शिक्षक संघटना सह इतर संघटनांनी पाठींबा दिला असुन या आंदोलनात सहभागी होणार आहे.तसेच प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी महाराष्ट्रातील ३०शिक्षक संघटना यांना पञ देऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात हे आंदोलन होणार आहे.शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समिती ने शासनाला नोटीस दिलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मागण्यांची शासनाकडून सोडवणूक होत नसल्याने ५ डिसेंबर २०२५ च्या आंदोलनात सहभागी आहे. यावेळी प्राथमिक शिक्षकांना TET अनिवार्य करण्यासंबंधाने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा. RTE Act कलम २३ मध्ये TET बाबत सुधारणा करण्यासह NCTE च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून आवश्यक पावले तातडीने उचलण्यात यावीत. TET अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया शीघ्र सुरु व्हावी. म. ना. से. नियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत बहाल करावी. संचमान्यता शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ तसेच कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद (समायोजित) करण्याचे धोरण रद्द करून बालकांच्या शिक्षणाची हेळसांड थांबवावी.५डिसेंबर पर्यंत अतिरीक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रीया ही अव्यवहार्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणास अडसर असणारी आहे ती रद्द करण्यात यावी,शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक भरती पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरु करावी. सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरु करावी. दैनंदिन अध्यापन कार्य प्रभावित करणारी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनास अडसर ठरणारी BLO सह ऑनलाईन /ऑफलाईन कामे बंद करावी. पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्तीपासून पेन्शनसह सर्व प्रयोजनासाठी ग्राह्य धराव्यात. ग्रामीण भागात सेवारत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी मुख्यालयी शासनाने निवासस्थाने बांधून द्यावीत. तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्यासंबंधाने शिस्तभंगाची नावाखाली सक्ती करू नये. नगर पालिका, महानगर पालिका प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र वेतन पथक गठीत करून वेतन व सर्व थकबाकीचा प्रश्न सोडवावा. आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करावे. पेसा क्षेत्रात प्राथमिक शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवा कायम ठेवाव्यात. शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्या व शाळांतील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मंत्रालय स्तरावर संघटनांच्या किमान त्रैमासिक नियमित बैठक आयोजित कराव्यात.या करीता राज्यभर आंदोलन होणार आहे असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर,राज्य नेते उदय शिंदे आणि राज्य कार्यकारीणी पदाधिकारी यांनी केल्याचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.