टीईटी परीक्षा सक्तीचा फटका

Raju tapal December 18, 2025 22

टीईटी परीक्षा सक्तीचा फटका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षक पदोन्नतीला ब्रेक

अमरावती : शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नती करिता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सर्वोच्च निकालामुळे शिक्षण विभागातील विविध पदांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे. राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटीबाबत दिलेल्या निकालानंतर पदोन्नती प्रक्रिया राबवलेली नाही. ही पदोन्नती थांबल्याने निवृत्तीच्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या व पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षक वर्गात मोठी नाराजी आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी टीईटी परीक्षेबाबत निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयावर केंद्र शासन व राज्य शासनाने कोणतेही आदेश अद्याप काढलेले नाहीत. मात्र,तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर गेल्या चार महिन्यांत राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात पदोन्नती प्रक्रिया राबविलेली नाही. शिक्षण विभागात विषय शिक्षक,मुख्याध्यापक,केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी अशा पदांवर पदोन्नती दिली जाते. सेवाज्येष्ठतेने ही पदोन्नती देतात. सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दोन-चार वर्षांत ही पदोन्नती मिळते.टीईटीच्या निर्णयानंतर काही राज्य सरकारांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी,यासाठी शिक्षक संघटनांनी मोर्चा,शाळा बंद आंदोलने केली.दिल्ली येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात खासदार धैर्यशील माने यांनी टीईटीबाबत केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची लक्षवेधीद्वारे मागणी केली. शिवाय अनेक खासदारांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून निवेदन सादर केले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी टीईटीबाबत आवाज उठविला. यावर टीईटी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अमरावतीत केंद्रप्रमुख,मुख्याध्यापक पदोन्नतीचे आदेश रखडले आहे. या मागणी करीता शिक्षक-शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीने राज्यव्यापी ५डीसेंबरला सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे आणि धरणे आंदोलन केले होते. तसेच ९डीसेंबरला नागपूर हीवाळी अधिवेशनावर शिक्षकांनी भव्य मोर्चा काढला होता.या मोर्चात राज्यभरातुन हजारो शिक्षक सहभागी झाले होते. 'टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार पदोन्नती देतानाही दोन वर्षांची अट टाकून पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सेवाज्येष्ठता व पात्र असलेल्या शिक्षकांना वेळेत पदोन्नती मिळणे गरजेचे आहे.

Share This