धनगर आरक्षण प्रश्न:शासनाने पारदर्शक भूमिका जाहीर करावी प्रा.प्रमोद वाघमोडे

Raju tapal March 01, 2026 11

धनगर आरक्षण प्रश्न : शासनाने पारदर्शक भूमिका जाहीर करावी — प्रा. प्रमोद वाघमोडे

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेशाच्या मागणीसंदर्भात शासनाची भूमिका आजही संदिग्ध व विलंबाची असल्याची तीव्र भावना समाजात निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून आंदोलनं, निवेदने,मोर्चे आणि बैठका होत असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय झालेला दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने या विषयावर स्पष्ट,पारदर्शक आणि वेळबद्ध भूमिका जाहीर करावी,अशी समाजप्रबोधनाची भूमिका प्रा. प्रमोद वाघमोडे यांनी मांडली आहे. धनगर समाज सध्या राज्यात भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जमाती यादीतील “धनगड (Dhangad)” या नोंदीचा संदर्भ देत धनगर समाजाला ST प्रवर्गातील आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने विविध अभ्यास समित्या नेमल्या; परंतु त्या समित्यांचे अंतिम अहवाल, शिफारशी, त्यावरील शासनाची भूमिका आणि केंद्राकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. समाजाच्या मनात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत : शिंदे समितीने नेमके किती अहवाल सादर केले? त्या अहवालांची सद्यस्थिती काय आहे? अहवाल “अपूर्ण” असल्यास त्याबाबत अधिकृत लेखी सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत का? अहवाल जनतेसमोर का आणला जात नाही? केंद्र सरकारकडे औपचारिक शिफारस पाठविण्यात आली आहे का? जर समितीचा अहवाल धनगर समाजाच्या मागणीच्या बाजूने असेल,तर शासन अंमलबजावणीस विलंब का करत आहे? आणि जर अहवाल विरोधात असेल,तर तो पारदर्शकपणे जाहीर का केला जात नाही? लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे. गुप्तता आणि अनिश्चितता यामुळे समाजात संशय,अस्वस्थता आणि असंतोष वाढतो. इतर काही समाजांच्या आरक्षणासंदर्भातील अभ्यास समित्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश,मानववंशशास्त्रज्ञ,समाजशास्त्रज्ञ,कायदेतज्ज्ञ यांसारख्या तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आलेला दिसतो. मात्र धनगर समाजाच्या बाबतीत समित्यांची रचना, अधिकार क्षेत्र आणि कार्यपद्धती याबाबत स्पष्ट माहिती अभावाने उपलब्ध आहे. त्यामुळे शासन “दुहेरी निकष” वापरत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. शासनाने या शंकांचे तातडीने निरसन करणे आवश्यक आहे. आरक्षण हा केवळ राजकीय विषय नाही;तो सामाजिक न्याय,ऐतिहासिक मागासलेपणा आणि संविधानिक हक्कांचा विषय आहे. भारतीय राज्यघटना वंचित घटकांना समान संधी देण्याची हमी देते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे निवडणुकीच्या आश्वासनांच्या चौकटीत न पाहता,न्याय्य व कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. समाजप्रबोधनाच्या दृष्टीने पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत : 1. शिंदे समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्यात यावा. 2. अहवालातील शिफारशींबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात यावी. 3. केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी. 4. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्यात यावा. 5. विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेऊन ठोस ठराव पारित करण्यात यावा. धनगर समाजाने अनेक वर्षे संयम,लोकशाही मार्ग आणि घटनात्मक पद्धतीने आपली मागणी मांडली आहे. आंदोलन, मोर्चे आणि उपोषणे ही निराशेची लक्षणे आहेत; परंतु शासनाने वेळेत आणि पारदर्शक निर्णय घेतल्यास अशा परिस्थितीला आळा बसू शकतो. सरकार कोणतेही असो — प्रश्न हा पारदर्शकता,उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्यायाचा आहे. अहवाल प्रलंबित ठेवणे किंवा अस्पष्ट विधाने करणे यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत; उलट समाजातील असंतोष वाढतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घेऊन धनगर समाजाच्या न्याय्य मागणीबाबत निर्णय प्रक्रिया पुढे न्यावी, अशी समाजाची अपेक्षा आहे.

Share This