नव्या शिक्षक निर्धारणामुळे जि.प. शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

Raju tapal February 27, 2025 63

नव्या शिक्षक निर्धारणामुळे जि.प. शाळांचे अस्तित्व धोक्यात...!

शिक्षक संख्येवर गंडातर

अमरावती जि.प.तील शिक्षक संख्या हजाराने घटणार

प्राथमिक शिक्षक समिती आंदोलनाच्या प्रविञ्यात

अमरावती दि.२७ :- संचमान्यतेच्या नवीन धोरणानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षक निर्धारणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून एकट्या अमरावती जि.प. मधील शिक्षकांची संख्या हजाराच्या आसपास कमी होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे केंद्र असणा-या जि. प. शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक व पालकांच्या मनात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे.या विरोधात म.रा.प्राथमिक शिक्षक समिती आंदोलनाच्या प्रविञ्यात आहे.शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा या करीता शिक्षक समिती पदाधिकारी यांनी नुकतीत शिक्षणमंञी,शिक्षण राज्यमंञी,शिक्षण संचालक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.

 सदर संचमान्यता गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरिता अन्यायकारक ठरणार असल्याने त्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती च्या वतीने राज्य शासनाकडे केली  करण्यात आली आहे. 

यापुर्वी इयत्ता ६ वी ते ८ वी ला ३६ विद्यार्थ्यांकरिता तीन शिक्षक मान्य होते. मात्र नवीन संचमान्यतेनुसार त्याकरिता  ७८ पटसंख्या असणे आवश्यक आहे.

ज्या शाळेत वर्ग ६ ते ८ मध्ये एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत तेथे शून्य शिक्षक मान्य करण्यात आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता दाखले घेऊन दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात समाज शास्त्र व भाषा विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांची हजारो पदे कमी होणार असून असंख्य शिक्षक अतिरीक्त  ठरणार आहेत.

नवीन संचमान्यतेनुसार भविष्यात बहुतेक शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ करिता दोनच शिक्षक राहणार असून त्यांच्यावर अतिरिक्त  तासिकांचा भार वाढणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईलच सोबतच शालेय कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे भविष्यात उच्च प्राथमिक चे वर्ग बंद पडण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.

सन २००९  पुर्वी इयत्ता ५ ते ७ या तीन वर्गाला ४५ विद्यार्थ्यांना ४ शिक्षक शिकवत होते तेथे आता इयत्ता ६ ते ८ या तीन वर्गासाठी ७७ विद्यार्थ्यांना फक्त २ शिक्षक शिकवतील.

इयत्ता १ली ते ५ वी च्या प्राथमिक वर्गावरील शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांची संख्या सुद्धा नवीन शिक्षक निर्धारणानुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

एकूणच संचमान्यतेबाबत चे नवीन धोरण जि.प. शाळांना अन्यायकारक असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जि.प. शाळा मोडकळीस येणार आहेत. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जाणार असल्याचे मत शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त होत आहे शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मोडकळीस येणार असून पर्यायाने गोरगरीब, दलीत व बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित ठरणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा भंग करणारा  आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांचेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. हा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी असून नव्या सरकारकडून तशी अपेक्षा आहे. अन्यथा या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल.

राजेश सावरकर,राज्य प्रसिध्दी प्रमुख 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

 

Share This