गोसीखुर्द प्रकल्प - ४३ वर्षांचा प्रवास अजूनही अपूर्ण का?

Raju Tapal publisher April 27, 2026 5

गोसीखुर्द प्रकल्प : ४३ वर्षांचा प्रवास अजूनही अपूर्ण का?

भंडारा:- भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवर उभारण्यात येणार्‍या या प्रकल्पाचा निर्णय १९८० मध्ये घेण्यात आला. २२ एप्रिल १९८८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले आणि विदर्भाच्या पाणीप्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा निघेल,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. नागपूर,भंडारा आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश होता. मात्र, सुरुवातीपासूनच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सातत्याचा अभाव दिसून आला. प्रशासनिक विलंब,निधीअभाव आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे कामाची गती मंदावली. कालांतराने हा प्रकल्प 'दीर्घकालीन प्रलंबित' प्रकल्प म्हणून ओळखला जाऊ लागला. ४३ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम न दिसल्याने हा प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने एक अपूर्ण वचन ठरला आहे. धरण पूर्ण होऊनही पाणी शेतांपर्यंत का पोहोचत नाही? गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य धरण बांधून पूर्ण झाले आहे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची क्षमता आहे. मात्र,या पाण्याचा उपयोग शेतीला होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कालव्यांची संपूर्ण व्यवस्था अद्याप तयार झालेली नाही. परिणामी,जलसाठा असूनही तो शेतकर्‍यांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही. ही परिस्थिती 'मूलभूत सोयी-सुविधांतील उणीव'चे स्पष्ट उदाहरण आहे. धरण आणि कालवे या दोन घटकांमध्ये समन्वय नसल्याने प्रकल्पाचा लाभ अर्धवट राहतो. यामुळे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा भंग पावतात आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा पूर्ण उपयोग होत नाही. ही केवळ तांत्रिक समस्या नसून व्यवस्थापनातील त्रुटीचे द्योतक आहे. प्रकल्पाच्या मार्गात भूसंपादन अडथळा ठरला आहे का? प्रकल्पाच्या विलंबामागे सर्वात महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे भूसंपादन प्रक्रिया. एकूण आवश्यक जमिनीपैकी बहुतांश जमीन संपादित झाली असली तरी उर्वरित काही हेक्टर जमीन अद्याप अधिग्रहित व्हायची आहे. या उर्वरित जमिनीशिवाय कालवे आणि वितरण यंत्रणा पूर्ण करणे शक्य नाही. जमीनमालकांचा विरोध,भरपाईवरील वाद,न्यायालयीन प्रकरणे आणि प्रशासकीय गुंतागुंत यामुळे ही प्रक्रिया लांबली. काही ठिकाणी पुनर्मूल्यांकनाच्या मागण्या झाल्या, तर काही ठिकाणी पुनर्वसनाबाबत असंतोष व्यक्त झाला. 'अंतिम टप्प्यातील अडथळे' ही संकल्पना या प्रकल्पात प्रकर्षाने दिसून येते. अल्प उर्वरित कामामुळे संपूर्ण प्रकल्प अडकून राहणे ही व्यवस्थापनातील कमतरता आहे. आराखड्यात बदल झाल्याने गुंता वाढला का? प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आराखड्यात केवळ मुख्य धरण आणि डावा-उजवा कालवा यांचा समावेश होता. मात्र, कालांतराने प्रत्यक्ष गरजा आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उपकालवे, उपसा सिंचन योजना आणि आसोलामेंढा धरण यांसारख्या पूरक कामांचा समावेश करण्यात आला. हे बदल आवश्यक असले तरी त्यांची अंमलबजावणी सुसंगत आणि वेळेत झाली नाही. प्रत्येक नवीन घटकामुळे प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली आणि त्यासोबत भूसंपादन व निधीची गरजही वाढली. 'हनुमानाच्या शेपटाप्रमाणे' वाढत गेलेली ही व्याप्ती प्रकल्पाच्या विलंबाचे एक महत्त्वाचे कारण ठरली. नियोजनातील सातत्य आणि स्पष्टता नसल्याने अंमलबजावणी अधिक गुंतागुंतीची बनली. प्रकल्प खर्च ३७२ कोटींवरून २५ हजार कोटींपर्यंत कसा पोहोचला? प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च ३७२ कोटी रुपये होता, जो आता सुमारे २५,९७२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ केवळ महागाईमुळे नाही, तर व्यवस्थापनातील त्रुटींचा परिणाम आहे. कामे थांबणे,पुन्हा सुरू होणे आणि वेळेवर निधी न मिळणे या कारणांमुळे खर्च वाढत गेला. आर्थिक नियोजनात दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा अभाव होता. निधीचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन न केल्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर राहिला. काही ठिकाणी अनियमितता आणि अपारदर्शकतेच्या आरोपांमुळेही प्रकल्पाची प्रतिमा धोक्यात आली. परिणामी,हा प्रकल्प 'खर्चवाढ'चे ठळक उदाहरण बनला आहे. विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन अपूर्ण का आहे? या प्रकल्पामुळे एकूण २६८ गावे बाधित झाली असून सुमारे १४,९८४ कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले आहे. पुनर्वसनासाठी ६४ वसाहती उभारण्यात आल्या असल्या तरी सर्व ठिकाणी सुविधा समाधानकारक नाहीत. अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. विस्थापनामुळे सामाजिक असंतोष निर्माण झाला आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिकांच्या अपेक्षा पूर्ण न होणे यामुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला. सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठे प्रकल्प अडचणीत येतात, याचे हे उदाहरण आहे. उपसा सिंचन योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत का पोहोचत नाही? उंच भागांमध्ये पाणी पोहोचवण्यासाठी टेकेपार,आंभोरा,मोखाबर्डी आणि नेरला या उपसा सिंचन योजनांची आखणी करण्यात आली होती. या योजना पूर्ण झाल्यानंतरही त्या कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या भागातील शेतकरी अजूनही पावसावर अवलंबून आहेत. तांत्रिक अडचणी,वीजपुरवठा आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे या योजना कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी,प्रकल्पाचा अपेक्षित प्रभाव मर्यादित राहिला आहे.