ग्राहक संरक्षण कायद्याचा बोजवारा....

Raju Tapal December 30, 2022 49

ग्राहक संरक्षण कायद्याचा बोजवारा !
तब्बल 70 हजार तक्रारी प्रलंबित

पुणे - राज्यात ग्राहक संरक्षण कायद्याचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रृटी असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली अशा 16 जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे राज्यात ग्राहकांच्या 69 हजार 90 तक्रारी प्रलंबित आहेत.

राज्यातील 43 ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ नाशिक आणि सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून इतर 41 आयोगात अनेक पदे रिक्त आहेत. तसेच राज्यात एकूण मंजूर पदांपैकी 198 पदे रिक्त आहेत. अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे ग्राहक मार्गदर्शन प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी दिली.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये 11 जिल्हा आयोगाची अध्यक्षपदे रिक्त होणार आहेत. मे 2023 मध्ये 28, तर ऑगस्ट 2023 मध्ये आठ जिल्हा आयोगाचे सदस्य पदे रिक्त होणार आहेत. दरम्यान सदस्य, अध्यक्ष निवड प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग बंद पडतील, की असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

16 जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त

15 जिल्हा ग्राहक आयोग सदस्यपदे रिक्त

27 ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त

Share This