चौपदरीकरणाच्या चार ठेकेदार कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाची नोटीस

Raju tapal January 29, 2025 44

चौपदरीकरणाच्या चार ठेकेदार कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाची नोटीस

रत्नागिरी :- मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या चार कंपन्यांना गौण खनिज (काळा दगड) उत्खननाची रॉयल्टी थकवल्याचा फटका बसला आहे. या कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने 31 मार्चपर्यंत रॉयल्टी भरण्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत. ईगल इन्फ्रा प्रा. लि., चेकत इंटरप्रायझेस, रवी इन्फ्रा, जे. एस. म्हात्रे या कंपन्यांचा यात समावेश आहे. त्यांच्याकडुन सुमारे साडेनऊ कोटी एवढी रॉयल्टी (स्वामित्वधन) भरण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाने वेग घेतला आहे. गेली तेरा तो चौदा वर्षे झाली या महामार्गाचे काम सुरू आहे. याचे सहा टप्पे करून वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्याचा ठेका दिला होता. त्यापैकी काही कंपन्यांनी काम सोडले, त्याच्याऐवजी दुसऱ्या कंपन्यांना काम दिले आहे. डिसेंबर 2025 महामार्ग पुर्ण करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासन या कामावर नजर ठेऊन आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कामाला गती मिळाली आहे. अनेक ठिकाणी चौपदरीकरण झाले आहे. काही टप्प्यातच हे काम शिल्लक असताना ठेकेदार कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने दुसरा दणका दिला आहे. कंपन्यांनी केलेल्या उत्खननापैकी अनेक कंपन्यांनी गौण खनिज उत्खननाची रॉयल्टीच भरली नसल्याचे पुढे आले आहे.

महामार्गाचे काम करताना काळ्या दगडाचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले आहे. त्या तुलनेत कंपन्यांनी रॉय़ल्टी भरलेली नाही. त्यासाठी महसुल विभागाने कोल्हापूर येथील इलोक्टॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) कंपनीकडुन या उत्खननाचा सर्व्हे केला. त्यामध्ये ही बाब उघड झाली आहे. ईगल इन्फ्रा प्रा, लि (मकरंद गांधी) वांद्री (संगमेश्वर) येथे 51334 ब्रास जादा उत्खनन केले आहे. त्यामुळे त्यांना 3 कोटी 8 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. चेतक इंटरप्रायझेस यांनी हडकरी (चिपळूण) येथे 2866 ब्रास उत्खनन केले आहे. 17 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. रवी इन्फ्रा या कंपनाने वांद्री (संगमेश्वर) येथीर 58646 ब्रास उत्खनन केले असून 2 कोटी 32 लाख रॉयल्टी भरलेली नाही आणि जे एस म्हात्रे कंपनीने वांद्री (संगमेश्वर) येथे 66910 ब्रास काळ्या दगडाचे उत्खनन केल्यामुळे त्यांना 4 कोटी रुपये रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. एकुण साडे नऊ कोटी रुपये रॉयल्टी या कंपन्यांकडुन येणे बाकी आहे.त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या कंपन्यांना नोटिस बजावली आहे.
 

Share This