एनआरसी कामगाराची राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या
कुटुंबाचे सांत्वन करायला एकही कामगार नेता फिरकला नाही.
कल्याण : मोहने येथील एन आर सी कारखान्याच्या कॉलनी परिसरात राहत असलेले नवनीत तात्याबा शिंदे यांनी कळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळ जनक घटना घडली आहे त्यामुळे एन आर सी कामगारांमध्ये शोककळा पसरली असून कामगार वर्गात शिंदे आत्महत्येमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
नवनीत शिंदे यांनी परिस्थितीला कंटाळून हतबल होऊन कोर्टाच्या सततच्या तारखा आणि पैसे मिळण्यास होत असलेली दिरंगाई पाहून अस्वस्थ झाले होते. त्यांना काय करावे हे कळत नव्हते या महिन्यात कंपनीचा निकाल लागेल त्या महिन्यात कंपनीचा निकाल लागेल या आशेवर ते दिवस ढकलत होते. त्यातच गेल्या आठ महिन्यापूर्वी त्यांचा 24 वर्षांचा मुलगा अचानक गायब झाला होता. मुलासाठी आपण काहीच करू शकलो नाहीत त्यामुळेच आपला मुलगा आपल्याला सोडून गेला ही भावना त्यांना सतत सतावत होती. दुसऱ्या मुलासाठी पत्नी व मुलीसाठी काहीतरी करावे ही एकच इच्छा होती.
परंतू कंपनीचे पैसे मिळत नसल्याने २१ मार्च रोजी रात्री उद्वविग्न व निराश हदबल होऊन माझ्या वडिलांनी आतल्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे त्यांच्या मुलाने (विजय) पोलिसांना सांगितले सांगितले.
मोहने येथील एनआरसी कारखाना गेल्या 14 वर्षापासून बंद असून कामगार आपल्या हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत त्यांना त्यांचे हक्काची देणी अद्यापही मिळाली नसून मुंबई उच्च न्यायालय आणि एनसीएलटी कोर्टात कामगारांची देणी मिळावी म्हणून कामगारांनी याचिका दाखल केली आहे मात्र तारखांवर तारखा पडत असून कामगार मात्र कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवून बेजार झाला आहे.
अनेक कामगार नेते आले अनेक घोषणा केल्या अनेक आश्वासने दिले पण कामगारांचा प्रश्न कोणीही सोडविला नाही. जोपर्यंत कामगारांची देणे दिली जात नाही तोपर्यंत कारखान्याच्या जमिनीवर एक वीट देखील रचू दिली जाणार नाही असे बोलणारे मंत्री मात्र आता गायब आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शिंदे कुटुंबीयांची भेट घेण्यास एकाही मान्यताप्रात व अमान्यताप्राप्त नेत्याला वेळ मिळत नसेल तर ते कामगारांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
एन आर सी कंपनी अदानी समूहाने विकत घेतली असून
कारखान्याच्या जमिनीवर वेअरहाऊस चे काम पूर्ण झाले आहे.
दिवसेंदिवस कामगार आर्थिक अडचणीमध्ये सापडत असून नैराश्याच्या गर्देत सापडला आहे.
कामगारांना न्यायाची गरज आहे. एक एक करून सगळे कामगार मरून जातील त्यानंतर मिळालेला न्याय हा अन्याय ठरेल म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने एनआरसी कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळावी म्हणून वेगाने सूत्र हलविणे गरजेचे आहे निर्णय वेगाने घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोर्ट जिवंत राहील सरकारे बदलत राहतील कामगार मात्र संपलेला असेल.