शालेय खेळाडूंना दुप्पट फीचा भूर्दंड क्रीडा क्षेत्रात प्रचंड असंतोष

Raju tapal March 01, 2026 20

शालेय खेळाडूंना दुप्पट फीचा भूर्दंड क्रीडा क्षेत्रात प्रचंड असंतोष

ग्रेस गुणांसाठी आकारली जाणारी ८४ रुपयांची फी तत्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्यातील शालेय क्रीडा क्षेत्रात सध्या तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शालेय खेळाडूंना मिळणाऱ्या ग्रेस गुणांसंदर्भातील शासन परिपत्रकानुसार, पात्र प्रत्येक खेळाडूकडून ८४/- रुपये फी आकारली जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये,पालकवर्गात तसेच क्रीडा शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्यात दरवर्षी शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. विशेषतः इयत्ता १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासासोबत क्रीडा सराव आणि स्पर्धा यात मोठा वेळ खर्च होतो. त्यामुळे आधीच शालेय प्रशासन व पालकवर्गाकडून विरोधाचा सामना करावा लागतो. त्यातच स्पर्धा प्रवेश फी आणि ग्रेस गुणांसाठी आकारली जाणारी वाढती फी हा अतिरिक्त आर्थिक भार ठरत आहे. सन २०१० च्या दशकात शासनाने एस.एस.सी. बोर्डामार्फत शालेय खेळाडूंना ग्रेस गुण देण्याची योजना सुरू केली होती. सन २०२२/२३ पर्यंत या योजनेअंतर्गत कोणतीही फी आकारली जात नव्हती. क्रीडा कार्यालयाकडून प्रस्ताव थेट बोर्डाकडे पाठविले जात आणि विद्यार्थ्यांना विनामूल्य ग्रेस गुण मिळत होते.

मात्र,सन २०२३/२४ मध्ये ₹२५ सन २०२४/२५ मध्ये ₹४९ आणि सन २०२५/२६ पासून ₹८४

अशी वाढ करण्यात आली आहे. ही सातत्याने वाढणारी फी विद्यार्थ्यांसाठी क्लेशदायक असून,ग्रामीण भागातील व मराठी माध्यम शाळांतील सुमारे ९५% विद्यार्थ्यांवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक होतकरू खेळाडूंना केवळ आर्थिक अडचणींमुळे स्पर्धेत सहभागी होता येत नाही,ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याऐवजी आर्थिक अडथळे निर्माण करणे हे राज्याच्या क्रीडा विकासाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. जर शालेय स्तरावरच अशा प्रकारचा आर्थिक भार टाकला गेला,तर महाराष्ट्राचे ऑलिंपिक सुवर्णपदकाचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहील. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ तर्फे ही वाढीव फी तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. लवकरच संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मा. शरदचंद्र धारूरकर,राज्य सचिव चांगदेव पिंगळे तसेच विभागीय सचिव अंकुर जी. आहेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महासंघाच्या माध्यमातून शासनाकडे निवेदने सादर करण्यात येणार आहेत. ही माहिती मुंबई विभाग संपर्कप्रमुख तथा ठाणे जिल्हाध्यक्ष प्रा. प्रमोद वाघमोडे व सचिव गणेश मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली असून,शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी विनंती महासंघातर्फे शासनाला करण्यात येत आहे.

 

Share This