'टीईटी' उत्तीर्णची'पुनर्विचार'चा अधिकार नाही

Raju tapal November 11, 2025 49

'टीईटी'च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय

आता शिक्षकांची दिल्लीत धडक बालदिन १४नोव्हेंबरला निषेध धरणे आंदोलन

अमरावती ता.१०- इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने 'टीईटी' उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत 'टीईटी' उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच 'टीईटी' (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील 'टीईटी' होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत,त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी,अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून 'टीईटी' देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून १४ नोव्हेंबर बालदिनाला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील,असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत 'टीईटी' उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? यावर अभिप्राय मागविला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अशी याचिका राज्य सरकारला दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. अशा निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची स्थिती 'टीईटी'साठी वयाची मर्यादा - ५२ वर्षे एकूण अंदाजे शिक्षक-३.९५लाख 'टीईटी' द्यावी लागणारे शिक्षक-१.६२लाख 'टीईटी' उत्तीर्णची मुदत मुदत-२वर्षे टीईटी सक्ती रद्द करावी,१४ नोव्हेंबर बालदिनला दिल्लीत निषेध धरणे टीईटीची सक्ती रद्द करावी व अन्य मागण्यांसाठी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गनायझेशन्सच्यावतीने दि. १४ नोव्हेंबरला दिल्लीत निषेद धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी दिल्याचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली. ते म्हणाले,सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीला शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टिईटी) सक्तीची केलेली आहे. या परीक्षेतून सर्व कार्यरत शिक्षकांना वगळण्यात यावे,शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आवश्यकता सुधारणा करण्यात याव्यात,शिक्षकांना आवश्यकतेनुसार रिफ्रेशमेंट कोर्स आयोजित करावेत यासाठी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स ऑर्गनायझेशन्स व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने १४ नोव्हेंबरला जंतर मंतर दिल्ली येथे धरणे आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे,महासचिव सुधाकर सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग विना विलंब स्थापन करून एक जानेवारी २०२६ पासून लागू करावा.जोपर्यंत वेतन आयोग लागू होत नाही तोपर्यंत ५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा, पेन्शनरांच्यासाठी भेदभाव करणारा अधिनियम २०२५ कलम १४९ व १५० रद्द करावा, आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत.