सरकारी शाळांची बदनामी करणारा गैर सरकारी संस्थेचा अहवाल निषेधार्ह

Raju tapal January 30, 2025 88

सरकारी शाळांची बदनामी करणारा गैर सरकारी संस्थेचा अहवाल निषेधार्ह...

अहवालावर प्राथमिक शिक्षक समितीचा आक्षेप

राज्यातील शिक्षकांनी असरच्या अहवालाची होळी करावी

अमरावती दि.३० - कॉर्पोरेट घराण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या आणि समाजाच्या मालकीच्या शाळा बंद करण्याच्या षडयंत्रात सर्व प्रथम असलेल्या संस्थेचा शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतचा २०२४ चा अहवाल नेहमीप्रमाणे सरकारी शाळांची बदनामी करणाराच आहे. या संस्थेच्या अहवालातून सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ असे काहीतरी सकारात्मक येईल अशी अपेक्षा आता कुणीच ठेवत नाही.असे पळखळ मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी व्यक्त केले आहे.राज्यातील शिक्षकांनी या अहवालाची होळी करून निषेध नोंदवावा असे आवाहन संघटनेने केले आहे असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगीतले आहे.

सरकारी शाळा बंद झाल्या पाहिजे असा असर होण्यासाठीच वर्षानुवर्षे हा अहवाल येत आहे. आठवीच्या मुलांना वाचताच येईना... विद्यार्थ्यांच्या वाचनाची पाटी कोरी... अशा प्रकारचे मथळे असणाऱ्या सनसनाटी बातम्या करायला आणि जनसामान्यांमध्ये सरकारी शाळा म्हणजे एकदम टाकाऊ अशा प्रकारची मानसिकता तयार करायला खतपाणी घालणारा अहवाल राहिला आहे.

"एक होती आजी. एकदा तिला बहिणीचे पत्र आले. आजीला तिने आपल्या घरी पूजेला बोलावले होते. आजीने निघताना घराला कुलूप लावले ती प्रवासाला पायी निघाली." ही दुसऱ्या इयत्तेतील चार वाक्ये राज्यातील सहावी ते आठवीच्या ३०% मुलांना वाचता येत नाही. तसेच ४१-१३, ६४-४८, ३१-१३, ५३-२४ अशी वजाबाकी सुद्धा येत नाही आणि ९२८ भागीले ७, ७६९-६ ही वजाबाकी इयत्ता सहावी ते आठवीच्या केवळ ३५.४% मुलांनाच येते. राज्यात तिसरीच्या ३७% च मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येते. अशा प्रकारची मुक्ताफळे या अहवालातून पुढे आली आहेत.

राज्यातील कोणत्याही प्राथमिक शाळेत प्रत्यक्ष दैनंदिन कामकाजाच्या वेळेत न जाता संबंधित संस्थेने शैक्षणिक गुणवत्तेचे सर्वेक्षण कधी आणि कसे केले हा संशोधनाचाच नव्हे; तर संबंधीतानाचा हेतू समजून घेण्याचा विषय आहे.

सरकारी शाळेत नसणारे पुरेसे शिक्षक, शिक्षकांकडे असणारी अशैक्षणिक व दैनंदिन अध्यापन प्रभावित करणारी वेगवेगळी कामे, शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वयन व १०-१५ दिवस तीन वर्षाच्या हिशोबाची खर्डेघाशी, भौतिक सुविधांची वानवा (मोडकळीस आलेल्या इमारती, स्वच्छता गृहे), अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत असताना न मिळणारी क्रमिक पुस्तके याबाबतीत संबंधित संस्था मूग गिळून असते हे दुर्दैवच आहे.

राज्यातील एकाही सरकारी शाळेत असरदार अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थेचे कुणीच कधीच जात नाही. मग शैक्षणिक गुणवत्तेची तपासणी कधी, कशी आणि कोण करतात हे अद्यापही शिक्षकांच्याच नव्हे तर पालकांच्याही दृष्टीने न कळलेले वास्तव आहे. सरकारी शाळा बंद करून जमिनी हडपण्यासाठी हपापलेल्यांच्या तबकातील सरकारी शाळांच्या बदनामीचा विडा उचललेल्या या संस्थेला शासनाने सर्वेक्षणासाठी संस्थेचा एक प्रतिनिधी आणि शिक्षकांचा एक प्रतिनिधी घेऊन शाळेत जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा दंडक घालून दिला पाहिजे.

राज्यात गुणवत्ता विकासाचे अनेक कार्यक्रम सुरू असताना शिष्यवृत्ती, नवोदय प्रवेश परीक्षा, NMMS परीक्षा, ऑलिंपियाड परीक्षा, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, निपुण भारत अंतर्गत होणाऱ्या मूल्यमापनातून सरकारी शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तावाढीचा दर्जा वृद्धिंगत होत असल्याचे दिसून येत असताना या वार्षिक अहवालातच सरकारी शाळा कशा मागे दिसतात..?

सरकारी शाळांची जाणीवपूर्वक बदनामी करणाऱ्या अहवालाचा आणि त्या कटकारस्थानी संस्थेचा राज्यातील तमाम सरकारी शाळांतील शिक्षकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जाहीर निषेध करीत आहे.
 

Share This