आदित्य ठाकरेंनी मागणी केल्याप्रमाणे 'बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश' बनू शकतं का?

Raju tapal December 10, 2024 17

आदित्य ठाकरेंनी मागणी केल्याप्रमाणे 'बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश' बनू शकतं का?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केलीय की, बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा ठराव करावा. तसंच, अशा ठरावास एकमताने पाठिंबा देऊ, असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल मी आपले अभिनंदन करतो. आजच सभागृहामध्ये प्रथेप्रमाणे आपला परिचय झालेला आहे. त्याबद्दल सर्व सदस्यांनी आपले अभिनंदनही केलेले आहे. आपल्याला माहीत असल्याप्रमाणे बेळगाव आणि कारवारचा प्रश्न गंभीर होत आहे."

"या प्रश्नी मराठी माणसांना न्याय देणे किती गरजेचे आहे हे आपण जाणताच. बेळगाव कारवार प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. मी आपणास कळकळीची विनंती करत आहे की, बेळगाव कारवार प्रश्नी आपण मराठी माणसाला न्याव द्यावा. आपण सभागृहामध्ये मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी बेळगाव कारवार हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा ठराव घ्यावा," अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

तसेच, आम्ही एक मताने या ठरावास पाठिंबा देऊ असं नमूद करत बेळगाव केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर पाठवावा आणि बेळगाव केंद्रशासित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली.

2022 च्या डिसेंबरमध्येही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधला सीमावाद तापला होता. त्याही वेळेस बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार समोर आला होता. पण खरंच असं करता येईल का? याविषयी कायदा काय सांगतो?

 

महाराष्ट्राच्या विधानसभेनं 27 डिसें. 2022 रोजी एक ठराव मंजूर केला आणि बेळगाव, कारवार, भालकी, निपाणीसह 865 गावांतील मराठी भाषिकांच्या कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येण्याच्या मागणीला पुन्हा पाठिंबा दर्शवला होता.

खरंतर या प्रदेशावरून दोन्ही राज्यांमधला वाद 1960 सालापासूनचा आहे. त्याविषयीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

यावर तोडगा निघेपर्यंत बेळगावला केंद्रशासित करा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.

विधान परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, "माझं मत आहे 'जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित झालाच पाहिजे.'

हा ठराव आपण केला पाहिजे आणि ही मागणी आपण विधिमंडळाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली पाहिजे."

बेळगाव केंद्रशासित होऊ शकतं का?

बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं वाटतं तितकं सोपं नाही. कारण एक तर त्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांची संमती लागेल.

दुसरं म्हणजे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे.

2022 साली अजित पवार म्हणाले होते की, "जत, अक्कलकोटमधली काही गावं आम्हाला कर्नाटकमध्ये टाका अशी मागणी करत होती. मग त्यांनाही केंद्रशासित प्रदेशात टाका असं जर कर्नाटकनं म्हटलं तर त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होतील. ज्या मराठी भाषिकांवर अन्याय होतोय, त्या भागातील लोकांचं याविषयी काय मत आहे?"

या मागणविषयी सर्वांचं एकमत असेल तर आमचा विरोध असण्याचं कारण नाही, असंही पवार यांनी नमूद केलं होतं.

Share This