मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'पेड न्यूज'

Raju tapal November 16, 2024 23

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'पेड न्यूज'

मराठी, गुजराती व उर्दू वृत्तपत्रांना दिल्या 'पेड न्यूज..

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १६ ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या आचारसंहितेच्या काळात महाराष्ट्रातील तब्बल ७० हून अधिक वृत्तपत्रांना 'पेड न्यूज' देण्यात आलेल्या आहेत व त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम देण्यात आली, अशी धक्कादायक पुराव्यासह माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या हाती आलेली आहे.

निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच्या कामांची प्रसिद्धी करण्यासाठी सुमित शेलार या पुण्यातील व्यक्तीची निवड केली. या शेलारने मुंबईतील एका जाहिरात एजन्सीला हाताशी धरले व महाराष्ट्रातील जवळपास ७० हून अधिक मराठी, गुजराथी व उर्दू या तीन भाषेतील वृत्तपत्रांची यादी गोळा केली. या वृत्तपत्रांना त्यांनी दररोज बातम्य द्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार 'लाडकी बही योजना', 'शेतकऱ्यांना वीजमाफी', 'शेतकऱ्यांना कृषिपंप', 'मराठा आरक्षण', 'वयोश्री योजना' 'मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विकास कामे' या विषयांवरील बातम्या दररोज प्रसिद्ध करण्यात आल्या. 

महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या या बातम्यांतील मजकूर हा जवळपास सारखाच होता. काही संपादक हे उपसंपादकांना सूचना द्यायचे व बातमीमध्ये थोडाफार फेरफार करायचे. मात्र बहुतांशी वृत्तपत्रे हा मजकूर जसाच्या तसा म्हणजेच कोणताही फेरफार न करता सारखाच मजकूर प्रसिद्ध करायचे.  या सर्व बातम्या या पेड न्यूज या प्रकारात मोडतात. त्यामुळे मतदार प्रभावित होवू शकतात. 'लोकप्रतिनिधी कायदा - १२६  म्हणजेच People's Representation Act- 126 व भारतीय न्याय संहिता १७४ व १७५ या कलमांनुसार हा कायदेशीर गुन्हा आहे. 

या पेड न्यूज प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक वृत्तपत्राला प्रतिदिवस जवळपास ५० हजार रुपयांच्या आसपास रक्कम देण्याचे कबूल करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना निम्म्याहून कमी रकमेचे पैसे देण्यात आले. याशिवाय या रकमेवर १५ टक्के रक्कम कमिशन म्हणून कापून देण्यात आली.  

• 'पेड न्यूज' प्रसिद्ध करणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात म्हणजेच आचार संहिता लागल्यानंतर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी अशाप्रकारे 'पेड न्यूज' प्रकाशित करणे हा तर मोठा गुन्हा आहे. हा गैरप्रकार सर्वप्रथम 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या (एसआयटी ) लक्षात आला. त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला, त्यानंतर त्वरित कारवाई करण्यात आली व या पेड न्यूज ११ नोव्हेंबरपासून प्रकाशित करणे त्वरित थांबवण्यात आले. 

• 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम व मुख्य तक्रारदार मंगला वाघे यांनी यासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार व राज्य निवडणूक आयुक्त एस चोक्कलिंगम यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे. यासंबंधीचे सर्व पुरावे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. 

• याबाबत प्रतिक्रियेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे खासगी सचिव सचिन जोशी यांना वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांनी सवयीप्रमाणे फोन उचलला नाही. सुमित शेलार यांनीही फोन उचलला नाही. निवडणूक आयुक्त एस चोक्कलिंगम यांनी फोनही उचलला नाही व 'एसएमएस'ला उत्तरही दिले नाही.  

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'पेड न्यूज'

मराठी, गुजराती व उर्दू वृत्तपत्रांना दिल्या 'पेड न्यूज..

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १६ ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या आचारसंहितेच्या काळात महाराष्ट्रातील तब्बल ७० हून अधिक वृत्तपत्रांना 'पेड न्यूज' देण्यात आलेल्या आहेत व त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम देण्यात आली, अशी धक्कादायक पुराव्यासह माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या हाती आलेली आहे.

निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच्या कामांची प्रसिद्धी करण्यासाठी सुमित शेलार या पुण्यातील व्यक्तीची निवड केली. या शेलारने मुंबईतील एका जाहिरात एजन्सीला हाताशी धरले व महाराष्ट्रातील जवळपास ७० हून अधिक मराठी, गुजराथी व उर्दू या तीन भाषेतील वृत्तपत्रांची यादी गोळा केली. या वृत्तपत्रांना त्यांनी दररोज बातम्य द्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार 'लाडकी बही योजना', 'शेतकऱ्यांना वीजमाफी', 'शेतकऱ्यांना कृषिपंप', 'मराठा आरक्षण', 'वयोश्री योजना' 'मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विकास कामे' या विषयांवरील बातम्या दररोज प्रसिद्ध करण्यात आल्या. 

महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या या बातम्यांतील मजकूर हा जवळपास सारखाच होता. काही संपादक हे उपसंपादकांना सूचना द्यायचे व बातमीमध्ये थोडाफार फेरफार करायचे. मात्र बहुतांशी वृत्तपत्रे हा मजकूर जसाच्या तसा म्हणजेच कोणताही फेरफार न करता सारखाच मजकूर प्रसिद्ध करायचे.  या सर्व बातम्या या पेड न्यूज या प्रकारात मोडतात. त्यामुळे मतदार प्रभावित होवू शकतात. 'लोकप्रतिनिधी कायदा - १२६  म्हणजेच People's Representation Act- 126 व भारतीय न्याय संहिता १७४ व १७५ या कलमांनुसार हा कायदेशीर गुन्हा आहे. 

या पेड न्यूज प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक वृत्तपत्राला प्रतिदिवस जवळपास ५० हजार रुपयांच्या आसपास रक्कम देण्याचे कबूल करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना निम्म्याहून कमी रकमेचे पैसे देण्यात आले. याशिवाय या रकमेवर १५ टक्के रक्कम कमिशन म्हणून कापून देण्यात आली.  

• 'पेड न्यूज' प्रसिद्ध करणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात म्हणजेच आचार संहिता लागल्यानंतर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी अशाप्रकारे 'पेड न्यूज' प्रकाशित करणे हा तर मोठा गुन्हा आहे. हा गैरप्रकार सर्वप्रथम 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या (एसआयटी ) लक्षात आला. त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला, त्यानंतर त्वरित कारवाई करण्यात आली व या पेड न्यूज ११ नोव्हेंबरपासून प्रकाशित करणे त्वरित थांबवण्यात आले. 

• 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम व मुख्य तक्रारदार मंगला वाघे यांनी यासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार व राज्य निवडणूक आयुक्त एस चोक्कलिंगम यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे. यासंबंधीचे सर्व पुरावे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. 

• याबाबत प्रतिक्रियेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे खासगी सचिव सचिन जोशी यांना वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांनी सवयीप्रमाणे फोन उचलला नाही. सुमित शेलार यांनीही फोन उचलला नाही. निवडणूक आयुक्त एस चोक्कलिंगम यांनी फोनही उचलला नाही व 'एसएमएस'ला उत्तरही दिले नाही.  

निवडणूक आयोग 'मॅनेज' होण्याची शक्यता अधिक

‘मुंबई ही ‘पेड न्यूज’ची राजधानी आहे,’ असे वक्तव्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्यापूर्वीच केले होते. त्यानंतर प्रसिद्धिमाध्यमांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली होती. हे गैरप्रकार प्रत्येक निवडणुकीत होत असतात, मात्र यंदा दस्तखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव असल्याने निवडणूक आयोग 'मॅनेज' होण्याची शक्यता अधिक आहे.

‘मुंबई ही ‘पेड न्यूज’ची राजधानी आहे,’ असे वक्तव्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्यापूर्वीच केले होते. त्यानंतर प्रसिद्धिमाध्यमांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली होती. हे गैरप्रकार प्रत्येक निवडणुकीत होत असतात, मात्र यंदा दस्तखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव असल्याने निवडणूक आयोग 'मॅनेज' होण्याची शक्यता अधिक आहे.

Share This