राज्यातील तब्बल आठ हजारांहून अधिक गावांत शाळाच नाही

Raju tapal May 21, 2025 116

राज्यातील तब्बल आठ हजारांहून अधिक गावांत शाळाच नाही

केंद्राने शैक्षणिक परिस्थिती सुधारण्याचे दिले निर्देश

अमरावती :- एकीकडे कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असतानाच राज्यातील ८,२१३ गावांत अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय? हा प्रश्न आहे. केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या गंभीर शैक्षणिक दुरवस्थेवर लक्ष वेधत परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नुकतीच २०२५-२६ साठी समग्र शिक्षण अभियानाच्या अर्थसंकल्प नियोजनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. यात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य उपसंचालक डॉ. रमाकांत काठमोरे, अनेक विभार्गाचे शिक्षण उपसंचालक,शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते.

===========

६,५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळेपासून वंचित

============

१,६५० गावे प्राथमिक शाळेपासून वंचित

===========

१,००,००८ राज्यातील शाळा (स्रोत: यूडायस)

बृहद आराखड्याची प्रक्रिया, प्रस्ताव रद्द.

============

जिल्हानिहाय प्रस्ताव :

सांगली १४२, चंदपूर २०, नाशिक ५५, अमरावती ६, अहिल्यानगर ४७, छत्रपती संभाजीनगर ६९, धाराशिव ४३, ठाणे ३५, परभणी ५९, पुणे १२, बुलढाणा ५४, बीड ८६, रायगड ४, रत्नागिरी ६३, यवतमाळ ५५, हिंगोली ४५, कोल्हापूर ५, सिंधुदुर्ग ४, सोलापूर ७२, सांगली ११, सातारा ३, चंद्रपूर १८, जळगाव ४०, जालना २१, धुळे ८, नंदुरबार ८, नांदेड १५, नाशिक १९, पालघर ३०.

=============

मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणा

२०२४-२५ या वर्षात ३०,०२६९ शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यात आले. नव्या सत्रामध्ये ३०,११६ शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच या मुलांची प्रगती प्रबंध पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

==========

विद्यार्थिसंख्येतील घट: शाळांची पटसंख्या १ कोटी

६३ लाख ३२ हजार ११७ वरून आता १ कोटी ५० लाख १८ हजार १७१ इतकी कमी झाली. म्हणजेच वर्षभरात १२ लाख ३२ हजार ९३८ विद्यार्थी घटले.

=============

प्रगत, पुरोगामी अशा महाराष्ट्रात आज ६५६३ गावात प्राथमिक शाळा व १६५० गावात उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाही, अशी दुरवस्था असताना- कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत बालकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही असे  तकलादू कारणे सांगत सुरू असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा प्रकार सुरू आहे. 

सरसकट शाळा बंद करता येत नाही म्हणून कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळेत शिक्षक न देणे व मग त्यातून पालकांनी विद्यार्थ्यांचे नाव शाळेतून काढणे.. यातून गावातील सरकारी शाळा बंद होणार आहे. 

एकीकडे केंद्र सरकारचा शिक्षण विभाग राज्यातील गावात शाळा नसल्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करत असताना - १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शिक्षण व्यवस्था नष्ट होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची भूमिका समजण्यापलीकडची आहे...

          विजय कोंबे 

           राज्याध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

 

Share This