पाच लाखांवर शिक्षक टीईटीच्या 'मैदानात'-

Raju tapal November 11, 2025 52

पाच लाखांवर शिक्षक टीईटीच्या 'मैदानात'-

शासनाची उदासीनता बसली शिक्षकांच्या बोकांडी; तेरा वर्षांत टीईटीच्या झाल्या केवळ पाच परीक्षा

अमरावती-:केंद्र आणि राज्य शासनाची टीईटी परीक्षेबाबतची उदासीनताच आता शिक्षकांच्या बोकांडी बसली आहे. परिणामी,यंदा घाईगडबडीने एकाच वेळी पाच लाखांहन अधिक शिक्षकांना आपापल्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी टीईटीच्या मैदानात उडी घ्यावी लागलेली आहे. २०१० साली राष्ट्रीय अध्यापक परिषदेने एक अध्यादेश काढून देशभरातील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही २०१३ साली निर्णय घेऊन राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली; पण ही परीक्षा घेण्यासाठीची पुरेशी आणि प्रभावी यंत्रणाच केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर उभारली गेलेली दिसत नाही. परिणामी, २०१० ते २०२५ या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत टीईटीच्या केवळ पाच परीक्षा झाल्या आहेत. या परीक्षाही सक्तीच्या करण्यात आल्या नव्हत्या, त्यामुळे त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आणि टीईटी पात्रतेचा मुद्दाच शासकीय अनास्थेमुळे मागे पडत गेला. राज्य शासनाने २०१३ साली एकदा पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी होती; पण दोनवेळा शिक्षक संघटनांना खूश करण्यासाठी टीईटीसाठी मुदतवाढ दिली. २०१५ सालची शेवटची मुदत असताना ती २०१९ पर्यंत वाढविली. त्यामुळे साहजिकच शिक्षकांनाही वेळोवेळी ही मुदतवाढ मिळत जाईल,म्हणून बहुतांश शिक्षकांनी या परीक्षांकडे पाठ फिरविली. एकदा ही परीक्षा अनिवार्य केल्यानंतर शासनाने वर्षातून चार-पाच वेळा या परीक्षा घेऊन त्या परीक्षा देण्याची शिक्षकांना सक्ती केली असती,तर आज कार्यरत असलेले बहुतांश शिक्षक त्यातून तरून गेले असते; पण शासनावर विसंबून आणखी मुदतवाढीची वाट बघत राहिलेल्या त्याच शिक्षकांची आज न्यायालयाच्या बडग्यामुळे पळता भुई थोडी झालेली दिसत आहे. राज्यात पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणारे जवळपास आठ ते दहा लाख शिक्षक आहेत. यामध्ये शासकीय शाळा,खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचाही समावेश आहे. शासकीय पातळीवरची उदासीनता एकवेळ समजू शकते; पण ढीगभर शुल्क वसूल करणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांनीही टीईटीकडे पाठ फिरविलेली दिसते. सक्तीने शिक्षण शुल्क वसूल करणाऱ्या संस्थांनी टीईटीबाबत शिक्षकांनाही सक्ती करायला हवी होती; पण तसे न झाल्याने अशा संस्थांचीही एकच घाईगडबड सुरू झाली आहे. अध्यापक परिषदेने २०१० साली टीईटी परीक्षेबाबत निर्णय घेतला. राज्य शासनाने २०१३ साली निर्णय घेतला. राज्यात २०१३ नंतर टीईटी पात्र उमेदवारांमधूनच शिक्षक भरती झाली आहे. अशावेळी जुन्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करणे अन्यायकारक आहे. कारण,ते शिक्षक त्या त्या वेळच्या शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करूनच शिक्षक झाले आहेत. याबाबत न्यायालयात म्हणणे मांडायला शासन कमी पडले.-विजय कोंबे,राज्याध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती



 

Share This