• Total Visitor ( 427939 )
News photo

प्राथमिक शिक्षक समितीचे मुख्यमंञी,शालेय शिक्षण मंञी यांना निवेदन

Raju tapal October 29, 2025 66

प्राथमिक शिक्षक समितीचे मुख्यमंञी,शालेय शिक्षण मंञी यांना निवेदन



अमरावती- शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य अंध:काराच्या खोल गर्तेत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने याबाबत शिक्षकांना संरक्षण देणारा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने  दि. १४ सप्टेंबर २०२५ शासनाकडे निवेदन सादर केले होते. तसेच दि. २९ सप्टेंबर २०२५ पत्रानुसार  TET विषयासह,संचमान्यता शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ रद्द करणे,शिक्षण सेवक पद बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्ती पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या मागण्यांची सोडवणूक होणेसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठ च्या माध्यमातून ४ ऑक्टोबर २०२५ च्या मोर्चाचे मोर्चाचे पत्र दिले होते.ना. डॉ. पंकजभाऊ भोयर साहेबांनी पुढाकार घेऊन घेऊन दि. ०१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रविभवन,नागपूर येथे सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांची सभा घेऊन राज्य शासन TET बाबत शिक्षकांच्या बाजूने असून तातडीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल असे निसंदिग्ध आश्वासन दिले होते. मा. राज्यमंत्री महोदयांनी दिलेले निसंदिग्ध जाहीर आश्वासन आणि आंदोलन मागे घेण्यासाठी केलेल्या आवाहनावरून शिक्षक संघटनांनी ४ ऑक्टोबर २०२५ चा मोर्चा संस्थगित करण्याचा निर्णय घेऊन शासनास सहकार्याची भूमिका घेतली.पण आज पर्यंत ती याचिका शासनाने दाखल केली नाही म्हणुन ती दाखल करावी म्हणुन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे मुख्यमंञी देवेन्द्र फडणविस,शालेय शिक्षणमंञी दादाजी भुसे,शालेय शिक्षण राज्यमंञी डाॅ.पंकज भोयर,शालेय प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल,सहआयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग,प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी,शालेय उपसचिव तुषार महाजन यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे. मात्र नागपूर येथे राज्य मंत्री महोदयांनी घेतलेल्या शिक्षक संघटना सभेस एक महिना पूर्ण होत असताना सुद्धा कोणताही अनुकूल असा निर्णय झालेला नाही. उलट (१) अनेक जिल्ह्यात TET उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून पदोन्नती रोखलेल्या आहेत. (२) जळगाव सह काही जिल्ह्यात वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या शिक्षकांनासुद्धा (वरिष्ठ निवड श्रेणी ही पदोन्नतीची श्रेणी नसून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीचा वेतोन्नती टप्पा असताना) TET उत्तीर्ण करण्याची अनाकलनीय अट घातलेली आहे. (३) इतर मागास बहुजन कल्याण,लातूर च्या सहाय्यक संचालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही अभ्यास न करता ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक आहे आणि ते शिक्षक TET उत्तीर्ण नसल्यास अशांचे वेतन काढू नये असे नाही असे पत्र निर्गत केले आहे. अशाप्रकारे राज्यात अनेक ठिकाणी अन्यायकारक कार्यवाही सुरु झालेली असताना सुद्धा राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ पुढे येत कोणताच अनुकूल निर्णय अद्यापही घेतला नाही. राज्य शासन शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून शल्य आहे. शासनाचे होणारे दुर्लक्ष आणि स्थानिक स्तरावर सुरु असलेल्या अनाकलनीय,अन्यायकारक कार्यवाहीमुळे प्राथमिक शिक्षक अत्यंत अस्वस्थ व संतप्त आहेत. न्यायसंगत मागण्यांची सोडवणूक करण्याबाबत औदासिन्य आणि प्रतिकूल निर्णयाचा कोणताही सारासार विचार न करता स्थानिक स्तरावर केली जाणारी अंमलबजावणी यामुळे प्राथमिक शिक्षक अत्यंत तणावाखाली असून मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या खचलेले आहेत. तमिळनाडू राज्य शासनाने तेथील साडेतीन लाख प्राथमिक शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी पुढे येत मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अशाच प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने (१) TET बाबत प्राथमिक शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. तसेच (२) संचमान्यता शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ रद्द करावा. (३) शिक्षण सेवक पद्धती बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्ती करावी. (४) पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या मागण्यांची सोडवणूक करावी. (५) दैनंदिन अध्यापन प्रभावित करणारी ऑफलाईन/ऑनलाईन कामे बंद करावी. (६) BLO कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी. (७) विषय पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी या मागण्यांच्या संबंधाने अनुकूल कार्यवाही शीघ्र न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ला आंदोलनाचा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होईल.

करिता आवश्यक असे अनुकूल निर्णय तातडीने घेण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक समितीने राज्य शासनाला निवेदन सादर केले आहे.

 


Share This

titwala-news

Advertisement

Advertisement