दक्षिण कोरिया: लष्करी राजवट लागू करण्याचा आदेश मागे, रस्त्यावर उतरले हजारो लोक

Raju tapal December 04, 2024 12

दक्षिण कोरिया: लष्करी राजवट लागू करण्याचा आदेश मागे, रस्त्यावर उतरले हजारो लोक

दक्षिण कोरियात लष्करी राजवट (मार्शल लॉ) लागू करण्याचे आदेश राष्ट्रपती यांनी दिले होते. पण लोकांनी केलेल्या तीव्र निदर्शनांमुळे आणि सर्व खासदारांनी आपला एकमताने विरोध दर्शवल्यानंतर हा आदेश परत घेण्यात आला.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी देशात लष्करी राजवट लागू करण्याची करण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी रात्री उशिरा एका टीव्ही चॅनलशी संवाद साधताना मार्शल लॉची घोषणा केली होती.

देशाला उत्तर कोरियाच्या समर्थकांचा नायनाट करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असून लोकशाही व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी आपण हे पाऊल उचलत असल्याचं ते म्हणाले होते.

देशात लष्करी राजवट लागू करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाहीये असं त्यांनी यावेळी म्हटलं होतं.राष्ट्रपती योल यांनी आपत्कालीन लष्करी कायदा लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर, देशातील सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विरोध केला.

योहान्प या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, दक्षिण कोरियातील विरोधी पक्षाचे नेते ली जे म्युंग यांनी यावर विरोध दर्शवत ‘मार्श लॉ’ची घोषणा घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे.

तर, सत्ताधारी पक्ष पीपल्स पॉवर पक्षाचे अध्यक्ष हान हुन यांनी ‘मार्शल लॉ’चा निर्णय चुकीचा असून तो मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं. राष्ट्रपती योल हे याच पक्षाचे सदस्य आहेत.

खासदारांना संसदेत जाण्यापासून रोखले

दक्षिण कोरियात लष्करी राजवट लागू करण्याच्या घोषणेसह लष्कराने सर्व निमलष्करी कारवाया स्थगित केल्या आहेत.

योहान्प या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार सदस्यांना संसदेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

राजधानी सोलच्या येओनदेओंगपोमधील संसदेबाहेरील इमारतीबाहेर पोलीस दलाची मोठी तुकडी तैनात करण्यात आली होती.

या घोषणेनंतर दक्षिण कोरियातील विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षानं त्यांच्या सर्व खासदारांना संसदेत एकत्र येण्यास सांगितलं.

विरोधी पक्षनेते ली जे म्युंग यांनीही देशातील नागरिकांना संसदेजवळ एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं.

दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार जर संसदेतील बहुसंख्य खासदारांनी देशातील मार्शल लॉ हटवण्याची मागणी केली तर सरकारला ती मान्य करणे बंधनकारक आहे. देशातील सर्व खासदारांनी एकमताने विरोध केल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.

लष्करी राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर केंब्रिज युनिव्हर्सिटीचे सहायक प्राध्यापक जॉन नीलसन राइट यांनी सर्व्हिसशी बोलताना सोलमधील लोकांच्या मनःस्थितीचं वर्णन केलं.

ते म्हणाले, “लष्करी राजवटी अंतर्गत सामान्य नागरिकांच्या काही हाचलाची करण्यापासून रोखलं जातं. पण, सोलच्या रस्त्यावर लष्कराच्या उपस्थितीची चिन्हं नाहीतं. नीलसन राइट यांनी तिथल्या पोलिसांशी चर्चा केली असता त्यांनाही राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामागचं कारण स्पष्ट नसल्याचं दिसून आलं.

नीलसन राइट म्हणाले, “जनतेकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या निर्णयामुळे लोकं आश्चर्यचकित आहेत. सध्यातरी याच्याकडे फक्त एक राजकीय खेळी या उद्देशानं पाहिलं जातंय.”

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पत्रक जारी

गेल्या 24 तासांत दक्षिण कोरियात घडलेल्या घटनाक्रमाची माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं पत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे.

पत्रकात जारी माहितीनुसार, “गेल्या 24 तासांत दक्षिण कोरियात घडलेल्या घडामोडींवर आमचं लक्ष आहे. राष्ट्रपती युन यांनी, संसदेनी एकमताने दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेअंतर्गत नियमानुसार, लष्करी राजवटीचा निर्णय मागे घेतला जाईल असं म्हटलं आहे. राष्ट्रपती युन यांच्या या विधानाचं आम्ही स्वागत करतो.”

“आम्हाला अपेक्षा आहे की राजकीय मतभेद शांततेने आणि कायद्यानुसार सोडवले जातील. लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेअंतर्गत अमेरिका-कोरिया युतीच्या दिशेनं पाऊल उचलण्यासाठी आमची तयारी आहे,” असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

मंगळवारी (3 डिसेंबर) दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी देशात लष्करी राजवट लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, दक्षिण कोरियाच्या संसदेत खासदारांनी बहुमतानं राष्ट्रपतींचा हा निर्णय मागे घेण्याबाबत मागणी केली. त्यानंतर बुधवारी (4 डिसेंबर) सकाळी हा आदेश मागे घेण्यात आला.

राष्ट्रपती, घोटाळे आणि वाद

राष्ट्रपती युन सुक योल हे पीपल्स पॉवर पक्षाचे नेते आहेत. 2022 मध्ये त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी ली जे म्युंग यांचा 0.7 टक्के मतांच्या फरकाने पराभव केला.

1987 मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये थेट निवडणुका झाल्यापासून हा सर्वात कमी फरकानं झालेला विजय होता.

राष्ट्रपती योल गेल्या काही काळापासून खूप चर्चेत आहे. विविध वाद आणि घोटाळ्यांमध्ये त्यांचं नाव आल्यानंतर लोकांमध्ये त्यांची लोकप्रियतेचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत गेलाय.

त्यांच्यावर शेअर्सच्या किमतीत हेराफेरी आणि लाचस्वरुपात लक्झरी डायर हँडबॅग स्वीकारल्याचा आरोप होता.

राष्ट्रपतींनी या प्रकरणी नुकतंच माफी मागितली होती की, त्यांच्या पत्नीने चांगले वागायला हवे होते.

संसदेत आपला अजेंडा राबवण्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे कारण त्यात विरोधी खासदारांचे बहुमत आहे.