महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शासनाला निवेदन

Raju tapal February 19, 2025 38

२०२५-२०२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात प्राथमिक शिक्षणाच्या संबंधित आवश्यक निर्णय घ्या

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शासनाला निवेदन

अमरावती :-महाराष्ट्र राज्याचा २०२५-२०२६ करीताचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात विधिमंडळात सादर होणार आहे. राज्याच्या व्यापक हिताचा व दूरदृष्टीचा विचार करून जनसामान्यांसाठीचा अर्थसंकल्प मांडल्या जाणार आहे. जनकल्याणकारी अशा अर्थसंकल्पातून राज्यातील शेतकऱ्यास बळ मिळेल, आधार मिळेल, उत्पादनाला चांगले भाव मिळतील अशाप्रकारची तरतूद होईल असा विश्वास आहे.सोबतच शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगारांच्या पाल्यांसाठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, विद्यार्थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षक) अनुषंगाने अधिकाधिक तरतूद करून योजना राबवून न्याय मिळावा अशी आग्रही मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे मुख्यमंञी देवेन्द्र फडणविस,उपमुख्यमंञी तथा वित्त मंञी अजित पवार,उपमुख्यमंञी एकनाथ शिंदे,शालेय शिक्षणमंञी दादाजी भुसे,शिक्षण राज्यमंञी डाॅ.पंकज भोयर,मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,शालेय शिक्षण प्रधान सचिव रणजितसिंग देओसे यांना निवेदना व्दारे केली आहे असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगीतले.
यात  प्राथमिकशिक्षणावरील खर्च वाढविण्यात यावा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत अधिकाधिक सुविधा निर्माण करण्यासह गुणवत्ता संवर्धनास अधिक चालना देण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांचा विचार करून (स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज देयके, वर्ग खोली, स्वच्छता गृहे, डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या अशा भौतिक सुविधा, स्वच्छता कामगार, संगणक, इंटरनेट सुविधा, आधुनिक शैक्षणिक साधने, विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका, गणवेश वाढीव अनुदान इ. प्राथमिक शिक्षणावर अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद करावी. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १००/१००+ पटसंख्या असणाऱ्या शाळेला स्वतंत्र मुख्याध्यापक व इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या शाळेत किमान ४ सहाय्यक शिक्षक व ६ वी ते ८ वीसाठी किमान ३ विषय पदवीधर शिक्षक मान्य व्हावेत.
१९८२ ची पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सर्व राज्य सरकारी, निम-सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना पूर्ववत १९८२ ची पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू व्हावी.
शिक्षण सेवक योजना बंद करणे: शिक्षणात कंत्राटीकरणाचे धोरण बंद व्हावे. २००० पासून सुरु केलेली शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी. सध्या कार्यरत शिक्षण सेवकांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा.
 केंद्रानुसार निवृत्ती उपदान: राज्य शासकीय कर्मचारी, निम-सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांसाठी सेवा निवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान कमाल मर्यादा केंद्राप्रमाणे रु. २४ लाख करण्यात यावी.
निवृत्ती वेतन अंशराशीकरण: निवृत्ती वेतन अंशराशीकरण पुनःस्थापना कालावधी १५ वर्ष ऐवजी केंद्राप्रमाणे १२ वर्षे करण्यात यावा.
रिक्त पदे भरावी : विविध संवर्गात लक्षावधी पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागाचा विचार करता अनेक जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, शिक्षक संवर्गातील हजारो पदे रिक्त असल्याने प्रशासनिक दैनंदिन कार्य प्रभावित होत आहे. करिता सर्व रिक्त पदे अविलंब भरावीत.
शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना: त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी योजना (वरिष्ठ वेतन श्रेणी १२ - २४ वर्षे)कालबाह्य झालेली आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करताना केंद्राप्रमाणे अंमलबजावणी न झाल्याने सुरुवातीपासून आजतागायत प्रत्येक वेतन आयोगात प्रचंड त्रुटी राहिल्या आहेत. तसेच सहाय्यक शिक्षकांतून पदोन्नतीची संधी नसल्यागत वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी बंद करावी त्याऐवजी शिक्षकेत्तर कर्मवाऱ्यांप्रमाणे १०-२०-३० वर्षाची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
विषय पदवीधर शिक्षक समान वेतनश्रेणी : प्राथमिक शाळेतील पदवीधर शिक्षकांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - शासन निर्णय क्र. विपआ-२०२२/प्र.क्र.७३/टीएनटी- ३ दि. २७ जून २०२२ नुसार स्वतंत्र अशी पदवीधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वीसाठी नियुक्त गणित-विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र विषयासाठी विषय पदवीधर शिक्षक नियुक्त केले आहेत. या शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी न्यायसंगत असताना - प्रत्येक विषयासाठी ३३% च्या प्रमाणात पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करण्याचे परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्र. वेतन १२१६//प्र.क्र.१२३/टीएनटी-३ दि. १३ ऑक्टोबर २०१६ नुसार समान कामासाठी समान वेतनश्रेणी नाकारली आहे. सदर अन्याकारक परिपत्रक रद्द करून सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना समान कामासाठी समान वेतन
तत्त्व लागू करून विषय पदवीधर वेतन श्रेणी अनुज्ञेय करावी. 
 प्राथमिक शिक्षक संवर्ग वेतन त्रुटी पाचव्या, सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगामध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या संबंधाने मोठ्या त्रुटी राहिल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्याच्या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष झाले आहे. सातव्या वेतन आयोगात १२ वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करताना तसेच पदवीधर शिक्षकांच्या संबंधाने वेतन निश्चिती करताना सेवा कनिष्ठापेक्षाही कमी वेतन निश्चिती होत आहे. या संबंधाने मा. न्यायालयाने दुरुस्तीचे आदेश दिले आहे. वेतन त्रुटी समिती समोर सदर विषय आहे. करिता प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगात असलेली वेतन त्रुटी दूर व्हावी.
वाढीव महागाई भत्ता: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२४ पासून ५३% दराने महागाई भत्ता मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रानुसार ५३% महागाई भत्ता मिळत आहे. जानेवारी-२०२५ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा ३% (५६%) महागाई भत्त्याची शिफारस झालेली आहे. करीता राज्य सरकारी, निसरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ५३% नुसार महागाई भत्ता मंजूर व्हावा.
विविध शिष्यवृत्ती योजना इयत्ता ५ वी (पूर्व माध्यमिक), इयत्ता ८ वी (माध्यमिक) शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रावीण्य संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळण्यासाठी विविध संवर्गीय शिष्यवृत्ती संख्येत (संच) वाढ करण्यासह वार्षिक शिष्यवृत्ती रकमेतही वाढ व्हावी.प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या विविध विविध विद्यावेतन / शिष्यवृत्तीसाठी कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी पायपीट लागते. त्यामुळे विहित मुदतीत अनेकदा प्रमाणपत्रे आणून देत नाही; अशा परिस्थितीत गोर - गरीब कुटुंबातील पाल्ये वंचित राही नये यासाठी शिक्षकांना प्रचंड मनस्ताप होतो, करिता प्राथमिक शाळेत प्रविष्ट असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा प्रमाणपत्र हा एकमेव आधार ग्राह्य धरून शिष्यवृत्ती मिळाव्यात.
२०२५-२०२६ वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडताना प्राथमिक शिक्षणाचा, विद्यार्थ्यांचा साकल्याने विचार करावा. तसेच शिक्षक - कर्मचाऱ्यांकडे सुद्धा जाणीवपूर्वक अधिक लक्ष द्यावे अशी कळकळीची विनंती प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
 

Share This