मीरा-भाईंदरमध्ये वातावरण तापलं; पोलीस-आंदोलकांमध्ये झटापट 

Raju tapal July 08, 2025 76

मीरा-भाईंदरमध्ये वातावरण तापलं; पोलीस-आंदोलकांमध्ये झटापट 

महाराष्ट्रात मराठी माणसावरच अन्याय;

पोलीस कारवाईमुळे मोर्चेकरी संतापले 

मुंबई :- मराठी आणि हिंदी भाषिकांमध्ये सुरू झालेल्या वादानंतर आता मिरा-भाईंदरमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हिंदी भाषिक व्यापाऱ्यांच्या मोर्चानंतर आज मराठीच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यासाठी राज ठाकरे यांची मनसे आणि मराठी एकीकरण समिती आग्रही होती. मोर्चाला परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मध्यरात्रीपासून जोरदार राडा सुरू आहे.

पोलिसांनी अनेक मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. आज मराठी भाषिकांनी अमराठी व्यापाऱ्यांच्या मोर्चाला उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे आदल्या रात्री पोलिसांनी धरपकड मोहीम सुरू केली. या कारवाईमुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप होत आहे. मिरा-भाईंदरमध्ये एका मिठाई विक्रेत्याने मराठीत बोलण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली होती. या प्रकरणी काशिमिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या घटनेनंतर अमराठी व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. त्यांनी मराठी भाषिकांवर आरोप केले होते.

या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी मराठी संघटनांनी आज मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मराठी एकीकरण समिती, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि इतर संघटना यामध्ये सहभागी होणार होत्या. हा मोर्चा शांती पार्क येथील ओम शांती चौकापासून ते मिरा रोड रेल्वे स्थानकापर्यंत होणार होता. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली. अनेक कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस पाठवण्यात आली. तरीही मराठी भाषिक संघटना आंदोलनावर ठाम होत्या. त्यामुळे पोलिसांनी रात्रीपासून धरपकड सुरू केली. मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख म्हणाले, "ही राज्य सरकारची दडपशाही आहे. महाराष्ट्रात मराठीसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली. फलक उतरवले आणि आता मराठी भाषिकांना नजरकैद केले. आम्ही मराठी आहोत हा गुन्हा आहे का? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे दिपेश गावंड म्हणाले, "आम्ही शांततेत मोर्चा काढणार होतो. परवानगी मागितली होती. ती नाकारून आंदोलकांना ताब्यात घेणे म्हणजे हे सरकार मराठी अस्मितेच्या विरोधात आहे. मनसेने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाला कायदेशीर मार्गाने मोर्चा काढू न देणे हे हुकूमशाहीसारखे आहे.

 

Share This