पटसंख्या घटली:जबाबदार कोण..? (हेरंब कुलकर्णी)

Raju tapal June 25, 2025 154

पटसंख्या घटली:जबाबदार कोण....? (हेरंब कुलकर्णी)

        

माध्यमात एकाचवेळी दोन बातम्या आल्या. वारे गुरुजींची जिल्हा परिषद शाळा जगातील १० शाळेत निवडली गेली.या शाळेचा पट ४ वर्षात ३ वरून १२० झाला आणि  पटसंख्या खूप कमी झाली म्हणून बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी  ३५ शाळांतील शिक्षक निलंबित केले.पटसंख्या घसरण्याची शिक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली. पटसंख्येबाबत  शिक्षकांना जबाबदार धरणे योग्य आहे का ? नसेल तर पटसंख्या कमी होण्याला मग कोणाला जबाबदार धरायचे? शिक्षक पूर्ण जबाबदार किंवा शिक्षक अजिबात जबाबदार नाही हे दोन्हीही दृष्टीकोन  टोकाचे आहेत. शिक्षकांची जबाबदारी नक्कीच आहे. बुलढाण्यात सागवान गावात १ ली ते ७ वी पर्यंत ७७ विद्यार्थी शाळेत होते, आज ४ उरलेत. याबाबत शिक्षकांना जबाबदार धरावेच लागेल. तुलना चुकीची वाटेल पण एखाद्या कंपनीत सेल कमी झाला तर विक्री करणाऱ्या विभागाला जाब विचारतात. 

त्याप्रमाणे शिक्षकांची जबाबदारी वजा करून या विषयाची चर्चा होऊ शकत नाही. सागवान गावात मी फोन करून माहिती घेतली तेव्हा शिक्षकांविषयी गावात तीव्र नाराजी दिसली . 

अध्यापन दर्जा, शिक्षकातील वादविवाद,सतत मोबाईलचा वापर ही कारणे सांगितली.इथे इंग्रजी शाळा हा मुद्दा नाही तर शिक्षकांमुळे विद्यार्थी दुसऱ्या मराठी हायस्कूलला गेली.अनेकदा अशा शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक पट कमी झाला तर आपली नोकरी जाणार नाही,अशा बेफिकीरीत असतात त्यामुळे शिक्षकांना पट कमी होण्याबद्दल विचारणा करणे योग्य आहे .शिक्षक गावात राहत नसल्याने गावाशी नाते राहीले नाही हे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.पण पटसंख्या कमी होण्यासाठी केवळ शिक्षकच जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. शिक्षणविषयक धोरणांचा परिणाम,प्रशासन याचाही परिणाम असतो. महाराष्ट्रात सरकारी शाळांना स्पर्धा नको म्हणून अनुदानित खाजगी मराठी शाळांना परवानगी दिली नाही मात्र विना अनुदानित इंग्रजी शाळांना मोठ्या संख्येने परवानगी दिली. याचा परिणाम म्हणून आज मुंबईपासून खेड्यापर्यंत इंग्रजी शाळा निघाल्या.आज राज्यात १२६७० खाजगी इंग्रजी शाळा आहेत. मुंबई आणि मोठ्या शहरात पालकांना जरी मराठी शाळेत मुळे टाकावी वाटली तरी आजूबाजूला मराठी शाळा नाहीत असे चित्र आहे.खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळा सुरु करायला प्रोत्साहन दिले असते तर मराठीतून शिकणारा पट वाढला असता व सरकारी शाळा व खाजगी मराठी शाळांमध्येच स्पर्धा निर्माण होऊन उपक्रमांची देवघेव झाली असती. एकीकडे सरकारी शाळांचे पट घसरत असताना नामवंत शाळा योजना आणली आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याची ७० हजार फी भरते आहे. आज राज्यातील ४३ हजार ७७६ विद्यार्थी जिल्हा परिषद मराठी शाळा सोडून इंग्रजी शाळेत गेले आहेत आणि नामवंत शाळेच्या व्याख्येत मराठी शाळा नाहीत. सरकार जर आपल्या मराठी शाळेला नामवंत म्हणणार नसेल आणि इंग्रजी शाळांना अशी आर्थिक मदत करणार असेल तर मराठी शाळांचे पट वाढणार कसे ?  धनगर विद्यार्थ्यांसाठीही नामवंत योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली म्हणजे अजून विद्यार्थी कमी होतील.खरे तर ही रक्कम देण्यापेक्षा आदिवासी आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी ही रक्कम वापरता आली असती.

शिक्षण हक्क कायद्यात खाजगी शाळेत २५ टक्के टक्के प्रवेशाच्या तरतुदीने सरकारी शाळांचे पट २५ टक्के कमी झाले. या तरतुदीत मराठी खाजगी शाळेतच फक्त प्रवेश घेता येईल अशी तरतूद केली तर सरकारी व खाजगी जी शाळा दर्जेदार असेल तिथेच २५ टक्के पालक निर्णय घेतील. विरोध खाजगी शाळांना नाहीच पण त्या मराठी खाजगी शाळा असाव्यात इतकाच मुद्दा आहे. 

धोरणात्मक चुकीच्या बाबींमुळे ही पटसंख्या कमी होते. आदिवासी विभागाच्या शासकीय ४९७ व खाजगी ५५६ आश्रमशाळा आहेत.त्यात ४ लाख ५२ हजार विद्यार्थी आहेत तर सामाजिक न्याय विभागाच्या ९७७ आश्रमशाळा आहेत त्यात १ लाख १७ हजार विद्यार्थी आहेत. आदिवासी भागात विरळ लोकसंख्या आणि आश्रमशाळा ही १ ली पासून आणि जिल्हा परिषद शाळाही १ ली पासून .त्यामुळे दोन्हीकडेही विद्यार्थी मिळत नाहीत.त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय करून १ ली ते ४ थी विद्यार्थी पालकांजवळ राहून गावाच्या जिल्हा परिषदेत शिकतील अशी भूमिका असावी. त्याबदल्यात पालकांना विशिष्ट रक्कम देण्यात यावी व अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी एखाद्या आश्रमशाळेत १ ली पासून सुविधा असावी. यातून जिल्हा परिषद शाळांचा आदिवासी भागात पट वाढेल व सरकारला एकाच सुविधेवर दोन ठिकाणी खर्च करावा लागणार नाही. हायस्कूल गावात असताना आश्रमशाळेत पुन्हा शिक्षण देण्यापेक्षा आदिवासी विभागाने फक्त वसतिगृह चालवावीत व गावातील हायस्कूल मध्ये विद्यार्थी शिकतील. त्यातून दोन्हीकडे खर्चही करावा लागणार नाही व मराठी शाळांचे पट वाढतील व आदिवासी विद्यार्थी व इतर जातीचे विद्यार्थी एकत्र शिकतील. जिल्हा परिषद शाळा ७ वी पर्यंत व हायस्कूलही ५ वी पासून अशा ठिकाणीही एकच शाळा गरजेची आहे. 

 एकीकडे जिल्हा परिषद शाळांकडून आपण गुणवत्ता अपेक्षा करताना महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्यात आज निम्यापेक्षा जास्त गटशिक्षणाधिकारी नाहीत आणि केंद्रप्रमुख पदांची शिक्षकातून बढती होत नसल्याने बहुसंख्य पदे रिक्त आहेत .याच बुलढाणा जिल्ह्यात १३ पैकी ४ गटशिक्षणाधिकारी,४५ पैकी २० विस्ताराधिकारी आणि १३० पैकी ४० केंद्रप्रमुख आहेत. न्यायालयीन तंटा असला तरी न्यायालयाला गांभीर्य पटवून वेगाने निकालात काढणे शक्य आहे. शिक्षक भरती नाही.वर्ग रिकामे पडतात. शिक्षकांचा कागदी कामात जाणारा आणि online कामात जाणारा वेळ कमी होत नाही. शिक्षण विभागात भ्रष्टाचार वाढल्याने नैतिक धाक संपला आहे अधिकाऱ्यांची शाळा भेटींची संख्या खूप कमी झाली आहे.त्यातून वाचन लेखन न येणारी संख्या खूप वाढली आहे.पर्यवेक्षण यंत्रणा प्रभावी काम करत नाही.त्यामुळे पूर्ण संख्येने अधिकारी नेमून प्रभावी शाळाभेटी झाल्या तरच पटसंख्या वाढेल. त्यामुळे शिक्षकांना जबाबदार धरताना सरकार या गोष्टी करत नाही, याचे काय करायचे ? सरकारवर काय कारवाई करायची ?  

 यानिमित्ताने कमी पटाच्या शाळांबाबत स्पष्टपणे निर्णय घेण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्ग आणि इतर बहुतेक जिल्ह्यात १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शेकडो शाळा आहेत. अशा शाळेत शैक्षणिक वातावरण नसते,तिथे शिक्षण होत नाही,या शाळा नीट चालत नाहीत.त्यामुळे अशा शाळा एकत्र करून समूह निवासी शाळा करणे हाच मार्ग आहे.त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात जसा प्रयोग केला तशाप्रकारे या छोट्या शाळा बंद करून या शाळेतील विद्यार्थी निवासी स्वरूपात एकत्र आणण्याची गरज आहे. तरच कमी पटाच्या शाळांचा प्रश्न सुटेल. त्याचबरोबर कमी अंतरात गरज नसताना ज्या शाळा सुरु केल्या गेल्या त्या अंतर तपासून बंद केल्या तर पटसंख्या पुरेशी उपलब्ध होईल, हे कठोरपणे करावे लागेल. 

सरकार उदासीन आहे.चुकीची धोरणे आहेत.याविरुद्ध संघर्ष करू या आणि ते करताना शिक्षक म्हणून दत्तात्रय वारे यांच्यासारखे शिक्षक अन्याय होऊनही ३ वर्षात पटसंख्या ३ ची जर १२० करत असतील तर तो आदर्श घेऊन पटसंख्या वाढवू या.इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण असले तरी उत्कृष्ट जिल्हा परिषद शाळेकडे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी इंग्रजी शाळेकडून प्रवेश घेतात.त्यामुळे पटसंख्या वाढायला धोरण बदल आणि गुणवत्ता हेच उत्तर आहे. 

हेरंब कुलकर्णी

 

Share This