महापालिका निवडणुकांसाठी काँग्रेसची स्वबळाची चाचपणी?
महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढल्या पाहिजेत;
काँग्रेस नेत्यांचा सूर?
मुंबई :- आगामी महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे नेते, पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात महायुतीत प्रवेश करताना पाहायला मिळत आहेत. यातच ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचा कयास बांधला जात आहे. यातच राज ठाकरे महाविकास आघाडीत सामील होणार की, फक्त उद्धव ठाकरेंशी युती करणार, यावरूनही राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. या घडामोडी सुरू असतानाच काँग्रेसमधून मात्र आगामी महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढल्या पाहिजेत, असा सूर उमटत असल्याचे बोलले जात आहे.
ठाकरे बंधूंच्या मुंबईतील मेळाव्याला शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मंत्री आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि लहान मित्रपक्षांचे काही नेते उपस्थित होते, पण काँग्रेसचा एकही बडा नेता उपस्थित नव्हता. मराठी-हिंदीच्या वादात न पडण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतल्याचे दिसले. उद्धव-राज भविष्यातही एकत्र आले तर महाविकास आघाडी राहील का आणि त्यात काँग्रेस राहील का, हा विषय आता चर्चिला जात आहे. यातच ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांत काँग्रेसने पुन्हा एकदा आपली पकड मजबूत करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडीत न लढता स्वबळावर लढाव्यात. निसटून चाललेला एकेक भाग पुन्हा काबीज करावा, असे काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे,असे समजते.
एकेकाळी राज्यात सत्ता असलेली काँग्रेस सध्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट यांच्यासह विरोधी महाविकास आघाडीचा एक घटक आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाढती जवळीक महाविकास आघाडीत अस्वस्थता निर्माण करत असल्याचे म्हटले जात आहे. काँग्रेस पक्षातील अनेक नेत्यांना असे वाटते की, काँग्रेसने दुहेरी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा विचार करावा, प्रथम स्थानिक निवडणुका स्वतंत्रपणे लढून, संघटनात्मक ताकद तपासावी आणि नंतर आवश्यक असल्यास निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याचा विचार करावा. परंतु, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेणार आहे. काँग्रेसमधील काही वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे की, पक्षाने महानगरपालिका निवडणुका स्वबळावर लढावाव्यात आणि निवडणुकीनंतर आघाडीसाठी चर्चेची दारे खुली करावी, हे मॉडेल मुंबई, नागपूर, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरी केंद्रांसह महानगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकारले पाहिजे.