मारकडवाडीला प्रशासन इतकं घाबरलंय का?

Raju tapal December 03, 2024 48

मारकडवाडी गावात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावात तणावाची स्थिती निर्माण झाली.गावात ५ डिसेंबरपर्यंत जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मतदान प्रक्रिया सुरू केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले असल्याने मारकडवाडीत बॅलेट पेपरवर होणारी मतदान प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली आहे.

सोलापूर:- मारकडवाडीचं नाव सध्या महाराष्ट्रात सगळीकडे गाजतंय. गावकरी म्हणतायत की बॅलेट पेपरवर मतदान करा, EVM मध्ये काहीतरी घोटाळा चाललाय. आता निवडणूक आयोगासाठी ही एकदम भारी संधी होती. लोकांना दाखवायचं होतं की EVM पारदर्शक आहेत. पण इथे उलट प्रशासनानं ३०० पोलिसांची फौज पाठवलीय आणि जमावबंदी लागू केलीय. गावकऱ्यांना मतदानाच्या हक्कासाठी लढावं लागणं म्हणजे लोकशाहीतला धक्का नाही का?

सोलापूर जिल्ह्यातल्या माळशिरस मतदारसंघातल्या मारकडवाडी गावात मतपत्रिकेवर आज मतदान घेण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला होता. ग्रामस्थांच्या या निर्णयावर प्रशासनाने आक्षेप घेतला आहे. गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. गावात ५ डिसेंबरपर्यत जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मतदान प्रक्रिया सुरू केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली. अखेर मारकडवाडीतील बॅलेटवरील मतदान प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

प्रशासनाला भीती कशाची?

गावकरी बॅलेट पेपरवर मतदान करायचं म्हणतायत, हे त्यांच्या मतांचा हक्क बजावण्यासाठीचं साधं मागणं आहे. पण प्रशासनाला वाटतंय की हे मागणं मान्य केलं तर काहीतरी उघड होईल. मग त्यांनी EVM च्या पारदर्शकतेचा पुरावा का दिला नाही? उलट, लोकांना थांबवण्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा लावला. आता प्रश्न असा आहे, प्रशासन लोकांचा विश्वास जिंकायचं ठरवतंय की लोकशाहीची भीती दाखवायचं ठरवतंय?

गावकऱ्यांचा राग का वाढलाय?

गावकऱ्यांना शांततेत मतदान करू द्यायचं सोडून त्यांना डांबून ठेवायचं प्रशासनाचं धोरण लोकांना अजिबात पटत नाही. जमावबंदी, पोलिस बंदोबस्त, सगळं बळाचा वापर करून होतंय. प्रशासन असं का वागतंय? आपली गडबड लपवायचा प्रयत्न चाललाय का? की EVM वरचा विश्वासच नाहीये?

आयोगासाठी गमावलेली संधी

आता या परिस्थितीत निवडणूक आयोगानं बॅलेट पेपरचं मतदान घेतलं असतं, तर लोकांचा EVM वरचा संशय दूर झाला असता. पण असं न करता त्यांनी लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासूनच दूर ठेवलं. लोकशाहीत लोकांच्या विश्वासावरच सगळं चालतं, पण इथे तोच विश्वास डळमळीत करायला लागलाय.

लोकांचा आवाज का दाबलाय?

मारकडवाडीचं प्रकरण लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे. जर आज लोकांचा आवाज दाबलाय, तर उद्या सगळीकडे हेच होणार का? प्रशासनानं भीतीच्या पलीकडे जाऊन लोकांना त्यांचा अधिकार द्यायला हवा होता. पण सध्या परिस्थिती पाहता असं वाटतंय की, सरकार आणि प्रशासन लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायच्या ऐवजी पळ काढतंय.

मारकडवाडीचा प्रश्न हा फक्त EVM च्या विश्वासाचा नाही, तो लोकशाहीच्या भवितव्याचा आहे. प्रशासनानं आता ठरवायला हवं—लोकांचा विश्वास जिंकायचा की पोलिसी बळावर लोकशाही दडपायची? आज जर प्रशासनानं योग्य निर्णय घेतला असता,लोकांचा विश्वास राहिला असता.प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे लोकांचा राग फक्त मारकडवाडीतच थांबणार नाही, तो आता महाराष्ट्रभर पेटेल.

फेरमतदान प्रक्रिया रद्द...

ग्रामस्थ आणि पोलीस, प्रशासनाचा संघर्ष टाळण्यासाठी जानकर यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर मतपत्रिकेवरील मतदान प्रक्रिया स्थगित करण्याची घोषणा जानकरांनी केली.

जमाबंदीच्या आदेश असल्याने आणि प्रशासनाचा दबाव असल्याने आम्ही वेगळ्या मार्गाने न्याय मिळवू, असे आमदार उत्तम जानकर यांनी म्हटले. शालेय मुलांचे आणि इतर कोणाचाही नुकसान होऊ नये, गावाची कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी मतदान प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. येत्या 15 दिवसात ईव्हीएम बाबतचे सर्व पुरावे देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

titwala-news