विशेष समितीची शिफारस,अहवाल उच्च न्यायालयात सादर

Raju tapal February 27, 2025 33

घर-शाळा प्रवासाची जबाबदारी शाळांची !
विशेष समितीची शिफारस, अहवाल उच्च न्यायालयात सादर !

मुंबई :- बदलापूर येथील शाळेतील लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणारा अहवाल दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने बुधवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. यामध्ये शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी शाळेने घ्यावी यासह अन्य काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. अहवालावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव व निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने आपला अहवाल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला. या अहवालाचा आपणही अभ्यास करू. तथापि, अहवाल सरकारकडे सादर करून शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार हे दोन आठवड्यांत स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना दिले.

बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४मध्ये समितीचा विस्तार करून तिच्यात सात सदस्य नेमले. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या विचारात घेऊन न्यायालयाने शहरी व ग्रामीण भागांतील शाळांच्या मुख्याध्यापिकांचा समावेश करून समितीची व्याप्ती वाढवली होती. दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोळी येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी, महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश होता. बदलापूर घटनेनंतर सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अंतरिम सूचना आणि शिफारशीही खंडपीठाने ही समितीचा विस्तार करताना विचारात घेतल्या होत्या. अंतिम अहवाल दिला जाईपर्यंत सरकार या सूचना किंवा शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. समितीला शाळेत किंवा परिसरात असताना, तसेच बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) आणि तत्सम कायद्यांच्या प्रभावी अंमलजावणीसाठी शिफारशी सुचवणे, पूर्वप्राथमिक किंवा बालवाडीतील मुलांची सुरक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित उपाय सुचवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.

Share This