काँक्रीटच्या रस्त्यांनाही 'जलसंवर्धन'ची जोड!

Raju Tapal publisher July 08, 2026 20

सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांलगत पाणी मुरणारी रचना करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन;भूजल पुनर्भरण वाढवून पूर,टँकर आणि शहरी उष्णतेवर नियंत्रणाचा प्रस्ताव.

ठाणे :-प्रतिनिधी

मुंबई,ठाणेसह राज्यातील शहरांमध्ये वाढत्या सिमेंट-काँक्रीटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण घटत असून पूरस्थिती,भूजलपातळीतील घसरण,टँकरवर अवलंबून रहाणे आणि शहरी उष्णतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांलगतचे साइड शोल्डर,पादचारी मार्ग आणि सार्वजनिक परिसर पाणी मुरणाऱ्या (परमिएबल) रचनेत विकसित करण्याची मागणी पुढे आली आहे. राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंचे साइड शोल्डर, पदपथ आणि सार्वजनिक जागा पूर्णपणे काँक्रीटने झाकल्या जात असल्याने पावसाचे पाणी थेट नाल्यांमध्ये वाहून जाते. परिणामी पावसाळ्यात पूरस्थिती,तर उन्हाळ्यात भूजलाची कमतरता आणि टँकरवरील अवलंबित्व वाढत आहे. त्यामुळे रस्ते विकासासोबतच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल अशा रचनेचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते,रस्त्यांलगत जांभा दगड, पर्मिएबल इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स किंवा अन्य जलपारगम्य साहित्य वापरून त्याखाली खडी,गिट्टी आणि वाळूचे थर तयार केल्यास पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भात झिरपू शकते. त्यामुळे भूजल पुनर्भरण वाढण्यास, शहरांतील पाणी साचण्याचे प्रमाण कमी होण्यास,टँकरवरील अवलंबित्व घटण्यास तसेच वाढत्या शहरी उष्णतेवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम,नगरविकास,जलसंपदा आणि भूजल सर्वेक्षण विभागांनी या संकल्पनेचा तांत्रिक अभ्यास करून प्रारंभी निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबवावेत. त्यानंतर राज्यातील सर्व नव्या सिमेंट-काँक्रीट रस्ते प्रकल्पांमध्ये तसेच सार्वजनिक विकासकामांमध्ये पाणी मुरविणाऱ्या रचनेचा समावेश करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांसोबत पाणी मुरणारी रचना ही काळाची गरज आहे. रस्त्यांलगतचे साइड शोल्डर, पादचारी मार्ग आणि सार्वजनिक परिसर जलपारगम्य केल्यास पावसाचे लाखो लिटर पाणी भूगर्भात मुरेल,भूजल पुनर्भरण वाढेल आणि पूरस्थिती तसेच टँकरवर अवलंबून रहाणे कमी होण्यास मदत होईल. 'पूर ते टँकर' हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने या संकल्पनेवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.

डॉ. प्रशांत सिनकर (पर्यावरण अभ्यासक ठाणे)