ई सेवा केंद्रांकडून नागरिकांची होत आहे; फसवणूक 

Raju tapal July 09, 2025 100

ई सेवा केंद्रांकडून नागरिकांची होत आहे; फसवणूक 

तर सिंधुदुर्गात काही ई सेवा केंद्रांकडे नागरिकांकडून भरमसाठ पैसे उकळले जात आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील लक्ष देणार का?

सिंधुदुर्ग :- नागरिकांना सरकारी योजनांचा, सेवांचा लवकर लाभ मिळावा यासाठी ई सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.परंतु आज काही ई सेवा केंद्रांकडे नागरिकांकडून भरमसाठ पैसे उकळले जात आहेत.याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी गोरगरीब जनतेकडून करण्यात येत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ई सेवा केंद्रांकडून जातीच्या दाखल्यासाठी १ ते २ हजार, जात पडताळणीसाठी दीड ते २ हजार, नॉन क्रिमीलेअर दाखला ५०० रुपये,नागरिकत्व दाखला १ हजार रुपये, आयुष्मान भारत कार्ड ५०० रुपये, सातबारा ८० रूपये असे विविध सरकारी योजनांसाठी लागणारी कागदपत्रे व इतर कामांसाठी काढण्यात येणारे दाखले.यासाठी मनाला वाटेल तसे पैसे उकळले जात आहेत.

विशेष म्हणजे या पैशाची रीतसर पावती दिली जात नाही.लाभार्थी सुद्धा वेगवेगळ्या फॉर्म्स बद्दल काही माहिती नसल्याकारणाने विना तक्रार पैसे काढून देतात.विशेष करून हे पैसे बऱ्याच ठिकाणी रोख स्वरूपात घेतले जातात.कारण या पैशाचा  व्यवहार नियमबाह्य असल्याकारणाने "जिपे" किंवा "फोन पे" वरून केला जात नाहीत. हा सर्व काळा पैसा कोणत्याही प्रकारची पावती न करता थेट मालकांच्या खिशात जातो.

सध्या बारावी व अकरावी विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन असल्याकारणाने या प्रकारांना ऊत आला आहे.कमी गुंतवणूक करून पैसे मिळवण्याचे जास्त उत्पन्नाचे साधन झाल्या कारणाने जागोजागी ई सेवा केंद्रे स्थापन होत आहेत.प्रत्येक दाखल्याची फी शासनातर्फे नेमून प्रत्येक केंद्रामध्ये रीतसर बोर्ड लागला पाहिजे अशी सर्वसामान्य माणसांची अपेक्षा आहे.तरी जिल्हाधिकारी,उपजिल्हा अधिकारी यांनी याकडे लक्ष देवून प्रत्येक दाखल्याची फी शासनातर्फे नेमून प्रत्येक केंद्रामध्ये रीतसर बोर्ड लावावा अशी मागणी सर्व सामान्य जनतेतून होत आहे.

Share This