शाळा बंद-विलिनीकरणाच्या नियमांत मोठा बदल होणार !

Raju Tapal publisher October 11, 2026 56

शाळा बंद-विलिनीकरणाच्या नियमांत मोठा बदल होणार !

‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनाला यश; केवळ पटसंख्येच्या आधारे शाळा बंद करता येणार नाहीत,‘स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट’अनिवार्य

अमरावती :- राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे अन्य शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापुढे केवळ विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शाळा बंद किंवा विलीन करता येणार नसून, त्यापूर्वी ‘स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट’ (शाळेपर्यंत पोहोचण्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन) करणे बंधनकारक करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मागण्यांना यामुळे महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमुळे गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद अथवा विलीन करण्याच्या निकषांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यासंदर्भात आवश्यक सुधारणा करण्याची हमी दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळा बंद करण्यापूर्वी कोणत्या बाबी तपासणार?

नव्या प्रस्तावित प्रक्रियेनुसार,शाळा बंद किंवा विलीन करण्याचा निर्णय घेताना केवळ पटसंख्या हा एकमेव निकष राहणार नाही. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करून विविध बाबींचे सविस्तर मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पर्यायी शाळेचे अंतर,तेथे पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ,उपलब्ध वाहतूक व्यवस्था, प्रवासाची सुरक्षितता,परिसराची भौगोलिक परिस्थिती,तसेच मुली आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा यांचा समावेश असेल. आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचाही विशेष विचार केला जाणार आहे. याशिवाय,शाळा बंद किंवा विलीन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीवर, शिक्षणाच्या सातत्यावर आणि शाळेत प्रवेश मिळविण्याच्या संधींवर काय परिणाम होईल, याचेही मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक पालक आणि ग्रामसभेची भूमिका विचारात घेण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शाळेपर्यंतच्या प्रवासाचा विचार आवश्यक

यासंदर्भात आंदोलनकर्ते संपत देसाई म्हणाले, “पर्यायी शाळा उपलब्ध असली, तरी तेथे पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किती अंतर कापावे लागते, प्रवासाची साधने किती सुरक्षित आहेत आणि त्याचा मुलांच्या नियमित उपस्थितीवर काय परिणाम होतो, याचे मूल्यांकन केल्याशिवाय शाळा बंद करता येणार नाही, अशी भूमिका आम्ही मांडली होती.”

ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी अधोरेखित केले.

राज्यभरातील पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचा सहभाग

‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मुंबई, धुळे यांसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पालक आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर,सुधाकर सावंत, सिद्धार्थ जगदेव, अंकुश कदम, नंदा कांबळे आणि दीप्ती शेलार यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. या आंदोलनाला मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रा. दीपक पवार, प्रसिद्ध अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, प्राजक्ता हनमघर, माजी खासदार विनायक राऊत,माजी आमदार कपिल पाटील,आमदार महेश सावंत,संजीव चांदोरकर,शाहीर संभाजी भगत,लेखिका आशालता कांबळे आणि शारदा नवले यांच्यासह विविध सामाजिक,राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील मान्यवरांनी पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीसह विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत सहभाग नोंदविला. शाळा बंद किंवा विलीन करण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक समुदायाच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. शिक्षणाच्या हक्काला प्राधान्य देणाऱ्या या भूमिकेमुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या भवितव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. शासन निर्णयात अपेक्षित सुधारणा प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतरच या बदलांचे स्वरूप आणि परिणाम स्पष्ट होतील.

राजेश सावरकर

राज्य प्रसिद्धि प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

Share This