जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधांबाबत हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही

Raju Tapal publisher August 25, 2026 41

संबंधितांवर कठोर कारवाईचा सरकारचा इशारा

अमरावती:- राज्यातील शासकीय,जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील भौतिक आणि मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत,विद्यार्थ्यांच्या हिताशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नसून कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर थेट कठोर कारवाई केली जाईल,असा इशारा देण्यात आला आहे.

सुविधांचा सखोल आढावा

या बैठकीला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

यावेळी अधिकाऱ्यांकडून शाळांच्या इमारती,वर्गखोल्यांची अवस्था,स्वच्छतागृहे,पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था,वीज आणि स्वच्छतेसह विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व मूलभूत सुविधांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली.

प्रलंबित निधीचा तातडीने वापर करा

ज्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची कमतरता आहे, तेथे कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने सुधारणा आणि उपाययोजना करण्याच्या स्पष्ट सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः,विविध कारणांनी प्रलंबित असलेल्या निधीचा वापर करून शाळांमध्ये सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची आणि शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कडक आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई

'शाळा हा ग्रामपंचायतीपासून वेगळा घटक नसून,तो संपूर्ण गावाच्या विकासव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे,' ही बाब बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. त्यामुळे शाळांची देखभाल,स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता या बाबतीत प्रशासनाकडून कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. जर या कामांमध्ये कोणीही हलगर्जीपणा किंवा दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले,तर संबंधितांवर थेट आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव,ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांच्यासह दोन्ही विभागांचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमुळे राज्यातील प्रलंबित शालेय विकासाच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.